अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अनिल अंबानी के रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के लोन फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पहली गिरफ्तारी की है। शुक्रवार को ईडी ने बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (BTPL) के MD पार्थ सारथी बिस्वाल को हिरासत में लिया है।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया, ‘जांच से पता चला है कि BTPL ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) के एक टेंडर के लिए फर्जी तरीके से 68.2 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के फर्जी समर्थन और फर्जी पुष्टिकरण जमा किए। इस बैंक गारंटी के बदले BTPL को रिलायंस पावर लिमिटेड से 5.40 करोड़ रुपये मिले।”
पार्थ सारथी बिस्वाल (Partha Sarathi Biswal) ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (BTPL) का मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) है। साल 2019 में यह कंपनी शुरू हुई थी।
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अनिल अंबानी से जु़ड़े मुंबई में कई ठिकानों की तलाशी लेने के 7 दिन बाद, ED ने उद्योगपति को रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े करोड़ों रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में शामिल होने के लिए 5 अगस्त को तलब किया है। ईडी ने उन्हें विदेश यात्रा से रोकने के लिए एक लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी किया है।
BTPL उन कंपनियों में से एक थी, जहां हाल ही में ईडी ने छापेमारी की थी। बिस्वाल की गिरफ्तारी 1 अगस्त को हुई और उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। एक अधिकारी ने कहा, “हम पूछताछ के दौरान उनका अनिल अंबानी से आमना-सामना कराने की योजना बना रहे हैं और कुछ तथ्यों की पुष्टि करने की कोशिश करेंगे।”
ईडी ने BTPL के खिलाफ अपनी जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW), दिल्ली पुलिस द्वारा फर्म, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर शुरू की है। यह प्राथमिकी कथित तौर पर SECI को सौंपी गई एक फर्जी बैंक गारंटी प्रदान करने के आरोप में दर्ज की गई थी।
अधिकारी ने कहा, “जांच के दौरान, ED ने कई सबूत इकट्ठा किए हैं और उन्होंने कुछ बैंकों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों और SBI के नाम पर फर्जी ईमेल आईडी के इस्तेमाल की पुष्टि की है। जांच से यह भी पता चला है कि 2019 में गठित एक छोटी कंपनी BTPL ने कई अघोषित बैंक खाते बनाए रखे थे और अपने घोषित कारोबार से अधिक लेन-देन किए थे। कंपनी अधिनियम के कई उल्लंघन पाए गए हैं और पंजीकृत पतों पर कोई वैधानिक रिकॉर्ड, जैसे खाता बही, शेयरधारकों के रजिस्टर आदि नहीं मिले हैं।’
जांच में यह भी पता चला कि फर्जी निदेशकों का इस्तेमाल सिर्फ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए किया गया था और कंपनी के कम से कम 7 अघोषित बैंक खाते भी मिले। अधिकारी ने आगे कहा, ‘इन खातों में करोड़ों रुपये की आपराधिक आय का पता चला है।’
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रिलायंस पावर के एक प्रवक्ता ने कहा कि ईडी का मामला बैंक गारंटी से जुड़ा है। प्रवक्ता ने कहा, “कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने ईमानदारी से काम किया और धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश का शिकार हुई हैं। कंपनी ने 7 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों को इस बारे में उचित जानकारी दे दी है। इस संबंध में तीसरे पक्ष के खिलाफ 16 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।”
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