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ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान ने इजरायल और अमेरिका की साझेदारी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की वकालत करते रहे हैं. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी करीबी तालमेल अब एक कठिन परीक्षा से गुजर रही है.
शनिवार को शुरू हुई बमबारी के समय दोनों नेताओं ने ईरान में शासन परिवर्तन को लक्ष्य बताया था. लेकिन सोमवार को व्हाइट हाउस में दिए गए बयान में ट्रंप ने ईरान की सरकार को गिराने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में दोहराया नहीं. यह बयान ऐसे समय आया जब इजरायली हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारियों के मारे जाने की खबर सामने आई.
नेतन्याहू की पुरानी मांग, ट्रंप को सख्त रुख अपनाने के लिए मनाया
युद्ध से पहले नेतन्याहू ने ट्रंप को यह समझाने की कोशिश की थी कि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता खत्म करने का यही सही समय है. ट्रंप ने कहा है कि यह अभियान चार या पांच सप्ताह या जितना समय लगे, उतना चलेगा.
हालांकि इजरायली अधिकारी निजी तौर पर मानते हैं कि युद्ध कब खत्म होगा, इसका अंतिम फैसला ट्रंप ही करेंगे. अमेरिका के पूर्व राजदूत डैन शापिरो ने कहा कि ट्रंप अगर जल्दी रास्ता निकालना चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं.
अमेरिका में बढ़ता घरेलू दबाव और गैस कीमतों का असर
अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर दबाव बढ़ रहा है. रॉयटर्स और इप्सोस के सर्वे के मुताबिक सिर्फ एक चौथाई अमेरिकी ही ईरान पर हमलों का समर्थन कर रहे हैं. टेक्सास और नॉर्थ कैरोलिना जैसे अहम राज्यों में प्राथमिक मतदान शुरू हो चुका है, जो कांग्रेस के नियंत्रण को तय कर सकता है.
ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग पर असर के कारण अमेरिका में गैस की कीमतें बढ़ रही हैं. इस सप्ताह प्रति गैलन 11 सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे आम लोगों पर महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है. अमेरिका में इजरायल के समर्थन को लेकर भी मतभेद बढ़े हैं. प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के अनुसार 59 प्रतिशत अमेरिकी इजरायल की सरकार को लेकर नकारात्मक राय रखते हैं.
चुनाव से पहले नेतन्याहू के लिए विरासत दांव पर
नेतन्याहू और ट्रंप के बीच युद्ध की तैयारी कई महीनों से चल रही थी. हालांकि ट्रंप ने जिनेवा और ओमान में ईरान के साथ परमाणु वार्ता के लिए दूत भेजे थे, लेकिन सैन्य अभियान की योजना समानांतर रूप से बनती रही. फरवरी 2026 में नेतन्याहू की व्हाइट हाउस यात्रा के बाद यूएसएस जेराल्ड फोर्ड विमानवाहक पोत को भूमध्य सागर की ओर भेजा गया.
76 वर्षीय नेतन्याहू के लिए यह युद्ध उनकी विरासत तय करने का अवसर माना जा रहा है. अक्टूबर तक चुनाव होने हैं और वो कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकदमा चल रहा है, जिसे वो नकारते हैं.
7 अक्टूबर के बाद से जारी संघर्ष और क्षेत्रीय समीकरण
जानकारों का कहना है कि अगर जंग जल्दी और सीमित नुकसान के साथ खत्म होती है तो यह नेतन्याहू के पक्ष में जा सकती है. लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से इजरायल लगातार संघर्ष में है. हमास के हमले में 1200 से अधिक लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बनाया गया था. इसके बाद गाजा में लंबे सैन्य अभियान में कम से कम 72000 लोगों की मौत हुई है.
इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह को कमजोर किया
नेतन्याहू ने सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी से इनकार किया है और कहा है कि इजरायल ने ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह को कमजोर किया है. फिलहाल ईरान संकट के बीच यह साफ है कि नेतन्याहू और ट्रंप की साझेदारी की असली परीक्षा अब शुरू हुई है. युद्ध की दिशा और उसका अंत किस तरह होगा, यह आने वाले हफ्तों में तय होगा.
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