प्रिलिम्स के लिये: प्रतिरोध की धुरी, होर्मुज़ जलडमरूमध्य, संयुक्त व्यापक कार्ययोजना, हिज़बुल्लाह, गाज़ा में हमास, हूती
मेन्स के लिये: भारत की मध्य पूर्व नीति और रणनीतिक स्वायत्तता, अमेरिका, इज़रायल, ईरान और खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों का संतुलन, पश्चिम एशिया में संघर्ष समाधान
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर समन्वित हमले किये, जिसमें कथित तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई (एक शिया धर्मगुरु) की मृत्यु हो गई और रणनीतिक संरचनाओं को निशाना बनाते हुए शासन परिवर्तन का आह्वान किया गया।
वर्ष 2026 में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के संदर्भ में उसकी संवेदनशीलता को उजागर किया है। अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए तथा शांति के लिये स्थिरता प्रदान करने वाली, निष्पक्ष आवाज़ के रूप में कार्य करते हुए ‘विश्व बंधु’ (वैश्विक मित्र) की भूमिका को मूर्त रूप प्रदान करते हुए भारत अपने हितों की रक्षा कर सकता है, साथ ही यह संदेश भी सुदृढ़ कर सकता है कि यह युद्ध का युग नहीं है।
दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न. “पश्चिम एशियाई संकट केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक स्वायत्तता के लिये प्रत्यक्ष जोखिम है।” भारत पर अमेरिका-इज़राइल-ईरान संघर्ष के बहुआयामी प्रभाव का विश्लेषण कीजिये।
1. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन लायन रोअर क्या हैं?
ये वर्ष 2026 में ईरान के नेतृत्व और रणनीतिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने वाले अमेरिका और इज़रायल के सैन्य अभियान हैं, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है।
2. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण है?
इसके माध्यम से वैश्विक तेल का लगभग 20% तथा LNG की लगभग 20-30% आपूर्ति होती है; किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक कीमतों में तीव्र आघात उत्पन्न कर सकता है।
3. JCPOA क्या है और अमेरिका इससे क्यों बाहर हो गया?
वर्ष 2015 का यह परमाणु समझौता ईरान के यूरेनियम संवर्द्धन को सीमित करने के बदले प्रतिबंधों में राहत देता था; अमेरिका ने वर्ष 2018 में मिसाइल कार्यक्रमों और प्रॉक्सी समर्थन का हवाला देते हुए इससे अलग होने का निर्णय लिया।
4. यह संघर्ष भारत की ऊर्जा सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है?
भारत अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा होर्मुज़ मार्ग से आता है; इसलिये आपूर्ति में बाधा और कीमतों में वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है।
5. इस संघर्ष में भारत के लिये रणनीतिक स्वायत्तता क्यों महत्त्वपूर्ण है?
यह भारत को प्रतिस्पर्द्धी शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखते हुए ऊर्जा, प्रवासी समुदाय और व्यापारिक हितों की सुरक्षा करने की क्षमता प्रदान करती है।
प्रश्न. दक्षिण-पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन-सा एक देश भूमध्यसागर तक फैला नहीं है? (2015)
(a) सीरिया
(b) जॉर्डन
(c) लेबनान
(d) इज़रायल
उत्तर: (b)
प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित पद ‘टू-स्टेट सॉल्यूशन’ किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है ? (2018)
(a) चीन
(b) इज़रायल
(c) इराक
(d) यमन
उत्तर: (b)
प्रश्न. भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्त्व है?(2017)
(a) अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी।
(b) तेल-उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे।
(c) अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुँच के लिये भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
(d) पाकिस्तान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा।
उत्तर: (c)
प्रश्न. “भारत के इज़राइल के साथ संबंधों ने हाल में एक ऐसी गहराई एवं विविधता प्राप्त कर ली है, जिसकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है।” विवेचना कीजिये। (2018)
प्रिलिम्स के लिये: प्रथम सूचना रिपोर्ट, विधि का शासन, नागरिक और राजनीतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय नियम, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 300A
मेंस के लिये: भारतीय लोकतंत्र में विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण और कार्यकारी प्राधिकार की सीमाएँ, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आवास और आजीविका का अधिकार
स्रोत: द हिंदू
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में “बुलडोज़र जस्टिस” की बढ़ती प्रथा पर संवैधानिक चिंताएँ व्यक्त की हैं, जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाता है।
बुलडोज़र जस्टिस पर अंकुश लगाने के लिये अंततः कानून प्रवर्तन और प्रशासनिक तंत्र के भीतर एक संस्थागत एवं वैचारिक परिवर्तन आवश्यक है। नागरिकों को राज्य की मनमानी शक्ति से कानूनी सुरक्षा प्रदान कर तथा दोषी अधिकारियों पर सख्त आर्थिक और पेशेवर दंड लागू कर राज्य यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपराधिक न्याय का क्षेत्राधिकार केवल न्यायालयों के पास ही रहे, जिससे राष्ट्र की लोकतांत्रिक और संवैधानिक संरचना सुरक्षित बनी रहे।
दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:
प्रश्न. “बुलडोज़र जस्टिस विधि के शासन और विधिसम्मत प्रक्रिया को कमज़ोर करता है।” चर्चा कीजिये।
1. बुलडोज़र जस्टिस क्या है?
यह उन व्यक्तियों से जुड़ी संपत्तियों के न्यायेतर ध्वस्तीकरण को संदर्भित करता है जिन पर आरोप लगाए गए हों, जिसमें विधिसम्मत प्रक्रिया और न्यायिक निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।
2. दंडात्मक ध्वस्तीकरण से कौन-से संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं?
जब बिना विधिसम्मत प्रक्रिया के ध्वस्तीकरण किया जाता है, तब अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन एवं आश्रय का अधिकार) तथा अनुच्छेद 300A (संपत्ति का अधिकार) प्रभावित होते हैं।
3. वर्ष 2024 में ध्वस्तीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?
अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने दंडात्मक ध्वस्तीकरण को असंवैधानिक घोषित किया और नोटिस, सुनवाई, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को अनिवार्य किया।
4. सामूहिक दंड के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानदंड क्या कहते हैं?
जिनेवा सम्मेलनों में सामूहिक दंड को निषिद्ध करते हैं, जबकि नागरिक-राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं की प्रकृति (ICCPR) निवास और संपत्ति में मनमाने हस्तक्षेप के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है।
प्रश्न. भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? (2021)
(a) यह विधिक अधिकार है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है
(b) यह विधिक अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है
(c) यह मूल अधिकार है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है
(d) यह न तो मूल अधिकार है, न ही विधिक अधिकार
उत्तर: (b)
प्रश्न. भूमि अर्जन, पुनरुद्धार और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 पहली जनवरी 2014 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से कौन-से महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकलेगा? भारत में उद्योगीकरण और कृषि पर इसके क्या परिणाम होंगे? (2014)
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