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बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने जा रहे आम चुनाव से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने चुनाव प्रक्रिया और मौजूदा राजनीतिक हालात पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. वॉशिंगटन डीसी से आजतक को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वाजेद ने इन चुनावों को ढोंग करार दिया और बांग्लादेश के लोगों से चुनाव के बहिष्कार की अपील की.
उन्होंने दावा किया कि चुनाव के नतीजे पहले से तय हैं और इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जमात-ए-इस्लामी सत्ता में आती है तो बांग्लादेश में कट्टरपंथ, शरीया कानून और आतंकवाद बढ़ सकता है.
इंटरव्यू में सजीब वाजेद ने कहा कि बांग्लादेश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से रोका गया है तो उन्होंने कहा कि अवामी लीग ऐतिहासिक रूप से हर चुनाव में 30 से 40 प्रतिशत वोट हासिल करती रही है, लेकिन इस बार उस पर आधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केवल अवामी लीग ही नहीं बल्कि सभी प्रगतिशील राजनीतिक दलों को निशाना बनाया गया है.
उन्होंने कहा कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जतीया पार्टी पर भले ही आधिकारिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, उनके दफ्तरों और घरों को जलाया गया है और उन्हें चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं दी गई. इस तरह चुनाव को पूरी तरह एकतरफा बना दिया गया है ताकि विपक्षी दल बीएनपी और इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी को फायदा मिल सके.
‘चुनाव केवल औपचारिकता के लिए’
उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनाव केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए कराए जा रहे हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक सरकार का दावा किया जा सके. ये सिर्फ एक ढोंग है. उनके अनुसार, इस चुनाव का मुख्य उद्देश्य जमात-ए-इस्लामी को सत्ता में लाना या उसे संसद में मजबूत स्थिति दिलाना है.
सजीब वाजेद ने दावा किया कि पिछले डेढ़ साल में अवामी लीग के 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है. उन्होंने कहा कि 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की पुलिस हिरासत में मौत हुई और हजारों राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया है. कई नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा है और इस दौरान मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है.
जमात के सत्ता में आने पर क्या होगा अंजाम
इंटरव्यू में सजीब वाजेद ने जमात-ए-इस्लामी को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जमात का घोषित लक्ष्य शरीया कानून लागू करना है. उन्होंने दावा किया कि अगर जमात सत्ता में आती है तो महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इससे बांग्लादेश आतंकवाद का अड्डा बन सकता है और इसका असर पड़ोसी देशों, खासकर भारत पर पड़ सकता है.
आतंकियों को रिहा करने का आरोप
सजीब वाजेद ने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन के शुरुआती फैसलों में आतंकवाद के आरोप में सजा काट रहे कैदियों को रिहा करना शामिल था. उन्होंने दावा किया कि इनमें 2016 के ढाका के होली आर्टिजन बेकरी आतंकी हमले से जुड़े लोग भी शामिल थे. अल-कायदा से जुड़े ऑपरेटिव बांग्लादेश में सक्रिय हैं, हरकत-उल-जिहाद जैसे संगठन खुलेआम रैलियां कर रहे हैं और पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े लोग भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं.
अमेरिका और पश्चिमी देशों से हस्तक्षेप की मांग
सजीब वाजेद ने कहा कि अवामी लीग को समर्थन की जरूरत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव जरूरी है. उन्होंने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को इन चुनावों की वैधता पर सवाल उठाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार करना चाहिए.
सजीब वाजेद ने बताया कि उन्होंने चुनाव को लेकर अपनी मां शेख हसीना से बातचीत की है. उनके मुताबिक शेख हसीना इन चुनावों से बेहद निराश हैं और बांग्लादेश के भविष्य को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि शेख हसीना को खास तौर पर जमात के बढ़ते प्रभाव और आतंकवाद के खतरे की चिंता है.
युवाओं से चुनाव बहिष्कार की अपील
सजीब वाजेद ने बांग्लादेश के युवाओं से चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की. उन्होंने दावा किया कि चुनाव में पहले से धांधली हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहली बार पोस्टल बैलेट की व्यवस्था लाई गई ताकि फर्जी मतदान कराया जा सके. कुवैत और बहरीन से हजारों पोस्टल बैलेट पर मुहर लगाने के वीडियो सामने आए हैं.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जमात नेताओं के घरों में चुनाव बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं और कई जगह मतदान आधिकारिक शुरुआत से पहले ही शुरू हो गया.
‘वोटिंग प्रतिशत पहले से तय’
सजीब वाजेद ने कहा कि चुनाव आयोग पहले ही 55 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य घोषित कर चुका है. उनके अनुसार यह दर्शाता है कि बैलेट पेपर भरकर चुनाव को वैध दिखाने की कोशिश की जा रही है.
इंटरव्यू के दौरान सजीब वाजेद ने कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी तभी संभव है जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन चुनावों को अवैध घोषित करे और सरकार पर दबाव बनाए. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में कई सांसद और राजनीतिक विश्लेषक बांग्लादेश के चुनाव पर चिंता जता चुके हैं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं.
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