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चुनाव से पहले जब राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के वादे कर रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. आयोग ने देशभर में तैनात बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के वार्षिक पारिश्रमिक को दोगुना करने का फैसला किया है. इसके साथ ही BLO पर्यवेक्षकों (Supervisors) के पारिश्रमिक में भी बढ़ोतरी की गई है.
इतना ही नहीं, आयोग ने इतिहास में पहली बार निर्वाचक निबंधन अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारियों (ARO) को भी मानदेय देने का फैसला किया है.
BLO को मिलेगा 6,000 रुपये का विशेष प्रोत्साहन
बिहार में शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (Special Intensive Revision – SIR) के तहत, BLO को 6,000 रुपये का विशेष प्रोत्साहन मिलेगा. यह सुविधा अभी बिहार से शुरू हुई है और आगे अन्य राज्यों में भी लागू हो सकती है. ये उनको पहले से मिल रहे मेहनताना से दोगुना है.
किसका बढ़ा कितना वेतन-
2015 के बाद पहली बार हुआ बड़ा बदलाव
चुनाव आयोग ने बताया कि इससे पहले BLO के पारिश्रमिक में आखिरी बार 2015 में संशोधन हुआ था. अब लगभग 9 साल बाद BLO और पर्यवेक्षकों को उनकी मेहनत का बेहतर मेहनताना देने के लिए यह कदम उठाया गया है.
चुनाव आयोग ने क्यों लिया यह फैसला?
आयोग ने कहा है कि लोकतंत्र की बुनियाद शुद्ध और सटीक मतदाता सूची होती है. इसे तैयार करने में BLO, ERO और ARO की मेहनत सबसे अहम होती है. ये अधिकारी मतदाताओं की सहायता करते हैं और हर घर जाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने, हटाने या सुधारने जैसे काम करते हैं. चुनाव आयोग का मानना है कि इन चुनाव कर्मियों को उनकी मेहनत के मुताबिक मुआवजा देना जरूरी है ताकि वे और बेहतर ढंग से काम कर सकें.
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