—विज्ञापन—
8th Pay Commission Update: आठवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान निर्माण अग्रिम (HBA) की सीमा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है. फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) ने HBA की अधिकतम सीमा 75 लाख करने और इस पर ब्याज दर 5% रखने का प्रस्ताव रखा है. यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो कर्मचारियों को HBA की सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद हो सकती है. FNPO ने ये प्रस्ताव नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ पक्ष को जनवरी 2026 में सौंपा गया, ताकि इसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष रखा जा सके.
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती जमीन और निर्माण लागत देखते HBA की मौजूदा सीमा अपर्याप्त है. संघ ने यह भी सुझाव दिया है कि HBA पात्रता अवधि 5 साल से घटाकर 2 साल की जाए, प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और पुराने मकान खरीदने या घर के नवनिर्माण के लिए भी HBA की अनुमति दी जाए. हालांकि, अंतिम निर्णय 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा. एचबीए सरकारी कर्मचारियों को सेवा के शुरुआती चरण में आवासीय संपत्ति हासिल करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे किराए के आवास पर निर्भरता कम होती है.
HBA की अधिकतम राशि मासिक वेतन के 60 गुना तक की जा सकती है, जिसकी कुल सीमा 75 लाख रुपये तक हो. HBA पर ब्याज दर कम की जा सकती है और इसे घटाकर अधिकतम 5% प्रति वर्ष रखने का सुझाव दिया गया है. HBA की स्वीकृति और वितरण प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनाया जाए ताकि कर्मचारियों को समय पर धन मिल सके. संपत्ति गिरवी रखने और छुड़ाने से जुड़े स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जा सकती है या उसे वापस किया जा सकता है. निर्धारित सुरक्षा नियमों के साथ पुराने या पहले से बने मकान खरीदने के लिए भी HBA की अनुमति दी जा सकती है.
HBA की मैक्सिमम रकम को महीने की सैलरी का 60 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, जो कुल मिलाकर 75 लाख रुपये की मॉनेटरी लिमिट पर निर्भर करेगा. एडवांस को सस्ता बनाने के लिए HBA पर इंटरेस्ट रेट कम किया जा सकता है और इसे 5 परसेंट सालाना से ज्यादा नहीं रखा जा सकता. HBA की मंजूरी और बांटने का प्रोसेस आसान बनाया जा सकता है. HBA के संबंध में प्रॉपर्टी को मॉर्टगेजिंग और डी-मॉर्टगेजिंग के लिए लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जा सकती है या उसे वापस किया जा सकता है क्योंकि ये कर्मचारियों पर लगाई गई प्रोसीजरल जरूरतें हैं.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि आठवें वेतन आयोग ने अभी-अभी अपना काम शुरू किया है. आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. FNPO ने HBA के संबंध में उपरोक्त सिफारिशें की हैं, जिन पर आठवें केंद्रीय वेतन आयोग विचार कर सकता है. सरकार FNPO द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करने या न करने का निर्णय लेगी. तब तक, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करनी होगी.
न्यूज 24 पर पढ़ें , राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
—विज्ञापन—
—विज्ञापन—
B.A.G Convergence Limited
Film City, Sector 16A, Noida, Uttar Pradesh 201301
Phone: 0120 – 4602424/6652424
Email: info@bagnetwork.in