अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का पहला नई दिल्ली दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब पूरी दुनिया में होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से त्राहिमाम मची हुई है। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका व ईरान स्थायी समाधान के किसी फॉर्मूले पर जल्द ही राजी हो सकते हैं, मगर जब तक ऐसे किसी करार की दोनों पक्षों द्वारा औपचारिक घोषणा नहीं की जाती, तब तक कोई भी कयासबाजी बेमानी है। इस वक्त की कड़वी हकीकत यही है कि कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देशों की अर्थव्यवस्था खासा दबाव में हैं। भारत उनमें से एक है, क्योंकि यह एक बड़ा तेल आयातक देश है। ऐसे में, रूबियो का यह कहना कि वाशिंगटन भारत की ऊर्जा जरूरतों को समझता है और वह उसे तेल मुहैया कराने को तैयार है, एक मिले-जुले भाव को जन्म देता है। आश्वस्ति इस बात की है कि भारत के सामने एक और बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश का प्रस्ताव है। रूस और ईरान पहले ही सस्ती दर पर भारत को तेल देने की पेशकश कर चुके हैं। ऐसे में, बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका क्या हमें रूस, सऊदी अरब, यूएई और ईरान वाली दर पर ही कच्चा तेल मुहैया कराएगा? क्या उससे तेल आयात की परिवहन लागत रूस और पश्चिम एशिया के मुकाबले किफायती पड़ेगी?
वेनेजुएला के तेल भंडारों पर निर्णायक नियंत्रण पाने के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले की गुत्थी दुनिया के आगे खुल चुकी है। सभी जानते हैं कि तेहरान के पास कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। अमेरिका की निगाह हथियारों के साथ-साथ ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने की है, ताकि पेट्रोडॉलर पर कोई संकट न आए और उसकी अर्थव्यवस्था को झटके न लगें। वाशिंगटन जानता है कि भारत कच्चे तेल के आयात पर सबसे अधिक 174 अरब डॉलर खर्च करता है, इसलिए भारत आने से पहले रूबियो ने मियामी में अपनी यह मंशा बेलाग जाहिर की कि वाशिंगटन चाहता है, भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो में अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा हो। उधर, माना यह जा रहा है कि अगर अमेरिका-ईरान में कोई टिकाऊ समझौता होता है, तो उसमें तेहरान को अपने ऊपर लगी पाबंदियों से काफी हद तक राहत मिल सकती है। इससे तेल उत्पादक और आपूर्तिकर्ता देशों में एक नई प्रतिस्पर्द्धा छिड़ेगी, जिसका लाभ नई दिल्ली भी उठाना चाहेगी। अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय वस्तुओं के आयात पर टैरिफ बढ़ाया, उससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव पैदा हुआ है। रूबियो का यह दौरा अगर उस तनाव को शिथिल कर सका और एक तर्कसंगत व्यापार समझौते की सूरत बनी, तो यकीनन उनके पहले दौरे को कामयाब माना जाएगा।
भारतीय राजनय के लिए यकीनन यह इम्तिहान का समय है। नई दिल्ली अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका पर बहुत निर्भर नहीं हो सकती। इसकी वजह ट्रंप प्रशासन ने अपनी टैरिफ नीति के जरिये दे दी है। आतंकवाद के मुद्दे से लेकर द्विपक्षीय व्यापार तक अमेरिकी नीति में स्थिरता का घोर अभाव है। दूसरी बात, भारत की ऊर्जा नीति पश्चिम एशिया और रूस के साथ द्विपक्षीय रिश्तों की एक मजबूत बुनियाद है। इन देशों के साथ हमारी मित्रता परखी हुई है। फिर केंद्र सरकार देश में इस विपक्षी हमले को भी आधार नहीं दे सकती कि उसने अमेरिका के आगे समर्पण कर दिया है। इसलिए, अमेरिका और उसके विदेश मंत्री को भारत से ऊर्जा व्यापार के मामले में बड़ी आशा बांधने से पहले अपनी पेशकश और भारत के हितों पर भी गौर करना चाहिए।
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