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लेखपाल भर्ती की अधियाचन प्रक्रिया को लेकर सामने आई शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही राजस्व परिषद सक्रिय हो गई है और भर्ती प्रक्रिया को सही और पारदर्शी बनाने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में आयुक्त, राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को एक पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि लेखपाल पदों से जुड़ी संशोधित और स्पष्ट जानकारी एक सप्ताह के भीतर आयोग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि आगे की भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो.
7,994 लेखपाल पदों पर भर्ती का मामला
यह पत्र UPSSSC द्वारा जारी विज्ञापन संख्या–02/परीक्षा/2025 (दिनांक 16 दिसंबर 2025) के संदर्भ में भेजा गया है, जिसके तहत 7,994 लेखपाल पदों पर भर्ती निकाली गई है. पत्र में बताया गया है कि राजस्व लेखपाल का पद मंडल स्तरीय संवर्ग का होता है और इस पद पर नियुक्ति का अधिकार उपजिलाधिकारी (SDM) के पास होता है.
मंडल स्तर पर की गई पदों की गणना
लेखपाल पद मंडल स्तर का है, इसलिए सभी मंडलायुक्तों ने अपने-अपने जनपदों से कार्यरत और रिक्त लेखपाल पदों का श्रेणीवार विवरण इकट्ठा किया. इसके बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण को ध्यान में रखते हुए रोस्टर के अनुसार रिक्तियों की गणना की गई और यह जानकारी राजस्व परिषद को भेजी गई. परिषद ने इन सभी आंकड़ों को जोड़कर आयोग को अधियाचन भेजा.
श्रेणीवार रिक्तियों में हो सकता है बदलाव
पत्र में यह भी साफ किया गया है कि 2022 से पहले लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया जनपद स्तर पर होती थी. वर्तमान अधियाचन भी जनपदों से मिले आंकड़ों पर आधारित है, इसी वजह से कुछ जगहों पर श्रेणीवार रिक्त पदों की गणना में गड़बड़ियां सामने आई हैं. इसी कारण आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणीवार रिक्तियों में संशोधन किया जा सकता है.
एक सप्ताह में दी जाएगी संशोधित जानकारी
राजस्व परिषद ने आयोग को भरोसा दिलाया है कि संशोधित और सही पदों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर भेज दी जाएगी. आयोग से अनुरोध किया गया है कि इसके अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाए. इस पत्र की प्रतिलिपि नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग और राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भी भेजी गई है.
पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर सरकार का जोर
दरअसल, अधियाचन प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद के चेयरमैन को कड़ी चेतावनी दी थी. साथ ही उन्होंने 7,994 रिक्त पदों की गहन जांच कर नियमों के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी स्पष्ट किया कि इन पदों पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का पूरा पालन किया जाए. सरकार का उद्देश्य है कि लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, नियमों के अनुरूप और समय पर पूरी हो, ताकि योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी परेशानी के उनका हक मिल सके.
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