8th Pay Commission : केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारी काफी समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से हर एक अपडेट पर नजर बनाए हुए है। हमारी सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, सरकार ने आखिरकार संकेत दे दिया है कि वह नए वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा कब करेगी।
सरकार द्वारा 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग की घोषणा किए हुए अब 7 महीने से अधिक का समय हो गया है। 7वें वेतन आयोग के 31 दिसंबर, 2025 को अपना 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद, 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी, 2026 से शुरू होना था। हालांकि, सदस्यों और चेयरमैन की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप देने में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। करोड़ों सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा ToR को नोटिफाई किए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच, राज्यसभा में सदस्य सागरिका घोष ने सरकार से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने वाली आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तारीख के बारे में पूछा। एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार को विभिन्न हितधारकों से सुझाव मिले हैं और वह “उचित समय” में आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी।
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सदस्य ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या उसने पैनल के सदस्यों और चेयरमैन के नामों को अंतिम रूप दे दिया है।
इन नियुक्तियों की संभावित समय-सीमा के बारे में भी पूछा गया। इस पर, चौधरी ने जवाब दिया, “सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।”
राज्यसभा सदस्य ने ToR की प्रगति के बारे में भी पूछा और यह भी कि क्या मंत्रालय ने आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है।
प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।
चौधरी ने कहा कि 8वां वेतन आयोग, कार्य-दर-विषय (ToR) में दी गई समय-सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
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सरकारी कर्मचारियों के सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा के लिए हर 10 वर्ष में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आम तौर पर वेतन आयोग 18-24 महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इस रिपोर्ट के आधार पर, केंद्र केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लागू की जाने वाली नई वेतन संरचना तय करता है।
हमारी सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, इस बार भी, कार्य-दर-विषय (ToR) को अंतिम रूप दिए जाने और सदस्यों की नियुक्ति के बाद, पैनल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कम से कम 18 महीने लगने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सरकार सैलरी और पेंशन में वृद्धि के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी उपायों पर भी निर्णय लेगी। यहां तक कि पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें भी विलंबित हो गईं, लेकिन उन्हें 1 जनवरी 2016 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया।
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