मध्य प्रदेश में 6 साल से लंबित 27% ओबीसी आरक्षण के मामले को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव समेत अन्य नेता मौजूद हैं.
बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया और ओबीसी वर्ग के चेहरों में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री कृष्णा गौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी शामिल हैं.
बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था. लेकिन इसके बाद कई संगठनों ने आरक्षण की कुल सीमा 50% के पार जाने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका लगा दी.
साल 2020 में जबलपुर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर स्टे आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद से यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है.