Maldives: रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत की खूफिया एजेंसी RAW का एक एजेंट मालदीव के विपक्षी दल के नेताओं के संपर्क में था. ताकि मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें कुछ ही महीनों में सत्ता से बेदखल किया जाए.
नई दिल्ली: Maldives: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को हटाने के लिए वहां की विपक्षी दल ने भारत से मदद ली थी. यह दावा अमेरिकी अखबार ‘ द वॉशिंगटन पोस्ट’ की एक रिपोर्ट’ में किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) के नेताओं की ओर से राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को हटाने के लिए भारत से 6 मिलियन की धनराशि की मांग की गई थी.
नेताओं के संपर्क में RAW
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत की खूफिया एजेंसी RAW का एक एजेंट मालदीव के विपक्षी दल के नेताओं के संपर्क में था. ताकि मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें कुछ ही महीनों में सत्ता से बेदखल किया जाए. बता दें कि इन आरोपों को लेकर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद भारत के समर्थन में उतरे हैं.
पूर्व राष्ट्रपति का भारत को समर्थन
मोहम्मद नशीद ने ‘X’ पर एक पोस्ट के जरिए अपना बयान देते हुए लिखा,’ मैंने ‘ द वॉशिंगटन पोस्ट’ पर आज का आर्टिकल दिलचस्पी से पढ़ा. मैं राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी गंभीर षडयंत्र से अनजान था, हालांकि कुछ लोग हमेशा साजिश में रहते हैं.’
I read with interest today’s @washingtonpost article. I was unaware of any serious plot against the President; tho some ppl always live in conspiracy. India would never back such a move, as they always support Maldives’ democracy. India has never dictated terms to us, either.
— Mohamed Nasheed (@MohamedNasheed) December 30, 2024
उन्होंने आगे लिखा,’ भारत इस तरह के कदम का कभी भी समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि वे हमेशा मालदीव के लोकतंत्र का समर्थन करते हैं. भारत ने कभी भी हमारे लिए शर्तें तय नहीं कीं.’
हुआ ये बड़ा खुलासा
बता दें कि ‘ द वॉशिंगटन पोस्ट’ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ‘डेमोक्रेटिक रिन्युअल इनिशिएटिव’ नाम के एक इंटर्नल डॉक्यूमेंट में विपक्षी दल के नेताओं ने 40 सांसदों के सामने रिश्वत देने का प्रस्ताव रखा. इसमें मुइज्जू की पार्टी के कुछ सांसद भी शामिल थे, ताकि उके खिलाफ आसानी से महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जा सके. रिपोर्ट के मुताबिक साजिशकर्ताओं ने विभिन्न पार्टियों को भुगतान करने के 6 मिलियन डॉलर की मांग कि, जिसे भारत से जुटाने की बात कही गई.’
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