1947 में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट आर.के. शणमुखम चेत्ती ने पेश किया था। मुख्य चुनौती आर्थिक बाधाओं से निपटना था, जिसमें युद्ध-पूर्व और युद्ध-उत्तर की दिक्कतें, गरीबी, और विकास के लिए संसाधनों की कमी शामिल थी।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगामी केंद्रीय बजट भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगा। रायपुर में दुर्ग की यात्रा से पहले उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारत का विकास हो रहा है और यह बजट इसकी गति बढ़ाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026–27 का बजट पेश किया, जो भारत के संसदीय इतिहास में लगातार नौवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है।
आगामी केंद्रीय बजट भारत के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को और मजबूत करने का एक और अवसर प्रस्तुत करता है। अप्रत्यक्ष करों में कटौती से पर्यटन की लागत कम होगी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे कदम लंबे समय तक मूल्य, रोजगार सृजन और आतिथ्य पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही, सरकार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के सुधार के लिए धन आवंटित करना चाहिए। आतिथ्य क्षेत्र के लिए उद्योग दर्जा भी अब लंबित मांग है, जो भारी विदेशी मुद्रा अर्जन करता है और करोड़ों लोगों को रोजगार देता है।
बजट एक साल में एक बार तैयार किया जाता है। इसमें वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के सामने अगले साल की अनुमानित आय और खर्च बताते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार पेश किया जाता है। बजट में सरकार की नीतियाँ, योजनाएँ और विकास के लिए किए जाने वाले सुधार भी बताए जाते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम पहले से ही कई बजट रिकॉर्ड दर्ज हैं, जैसे सबसे लगातार बजट पेश करने और सबसे लंबी बजट स्पीच देने का रिकॉर्ड। लेकिन 2026 का बजट भी इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इस बार आर्थिक सुस्ती और महंगाई के बीच देश को फिर से गति देने की चुनौती है। ऐसे समय में बजट से आम आदमी और मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
विशेषकर कर व्यवस्था, महंगाई और सरकारी खर्च में संतुलन के जरिए सरकार को आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना होगा। अगर 2026 में टैक्स स्लैब, रियायतें या खर्चीले प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया गया, तो यह सीधे लोगों की जेब और उपभोग क्षमता को बढ़ा सकता है। इसलिए इस बजट पर नजरें इसलिए भी हैं कि क्या यह भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से तेजी दे पाएगा।