8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच हलचल तेज हो गई है। पिछले साल नवंबर में जब सरकार ने 8th पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए थे, तभी से कर्मचारी संगठनों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि उनकी कई अहम मांगों को उसमें जगह नहीं दी गई। अब जब आयोग ने कामकाज की रफ्तार पकड़ ली है, तो उम्मीदें भी बढ़ रही हैं और दबाव की राजनीति भी।
हाल ही में आयोग को जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में दफ्तर आवंटित किया गया है। आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसे आयोग के ऑपरेशनल फेज में प्रवेश का संकेत माना जा रहा है। इसी बीच एनसी-जेसीएम (स्टाफ साइड) की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक 25 फरवरी से शुरू हुई, जिसमें करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी मांगों को एक संयुक्त चार्टर के रूप में अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की गई।
सबसे ज्यादा चर्चा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) को लेकर हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने मांग रखी है कि गैर-CGHS क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए FMA को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह किया जाए। उनका तर्क है कि मेडिकल महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है और 1,000 रुपये में इलाज की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पातीं, खासकर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में रहने वाले पेंशनर्स के लिए।
फिटमेंट फैक्टर और सालाना इंक्रीमेंट भी बहस के केंद्र में हैं। 3.25 के फिटमेंट फैक्टर की मांग दोहराई गई है, वहीं सालाना बढ़ोतरी को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। कुछ संगठनों ने 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का सुझाव दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय तक 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से वास्तविक आय में खास फर्क नहीं पड़ता। साथ ही परिवार इकाई की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग भी उठी है, ताकि आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जा सके।
इसके अलावा LTC को नकद देने, लीव एनकैशमेंट की सीमा 300 से बढ़ाकर 400 दिन करने और रिटायरमेंट लाभों में सुधार की मांग भी शामिल है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम नई पेंशन योजना (NPS) का मुद्दा भी फिर गरमा गया है। कर्मचारी संगठनों ने OPS को पूरी तरह बहाल करने की मांग दोहराई है, हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आयोग इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है और अंतिम सिफारिशों में कर्मचारियों को कितनी राहत मिलती है।
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
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