Zee न्यूज की टीम ने इन निर्देशों का रियलिटी चेक किया. हालात कुछ अलग ही नजर आए. टीम जब उसी जीएसटी कार्यालय पहुंची. जहां दो दिन पहले निरीक्षण हुआ था. कई अधिकारी अपनी सीटों से गायब मिले.
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अभी दो-तीन दिन पहले दिल्ली CM रेखा गुप्ता अचानक एक सरकारी दफ्तर पहुंच गई थीं. कई सवाल जवाब हुए. कुछ आदेश भी आए. अब ताजा मामला देखिए. सीएम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के बाद भी दिल्ली के स्टेट जीएसटी कार्यालय की तस्वीर में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आया है. हुआ यह था कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बिना किसी पूर्व सूचना के ITO स्थित जीएसटी दफ्तर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था. कई अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद मिले थे. इस लापरवाही पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत दिए थे और पूरी उपस्थिति रिपोर्ट तलब की थी.
बायोमेट्रिक हाजिरी भी अनिवार्य
फिर मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद सरकार ने तुरंत सख्त निर्देश जारी किए. आदेश में कहा गया कि अब सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी सुबह 9:30 बजे तक अनिवार्य रूप से पहुंचेंगे और शाम 6 बजे तक मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही बायोमेट्रिक हाजिरी को भी अनिवार्य कर दिया गया. ताकि उपस्थिति में पारदर्शिता लाई जा सके और लापरवाही पर लगाम लगाई जा सके.
हालात कुछ अलग ही नजर आए
अब जी न्यूज की टीम ने इन निर्देशों का रियलिटी चेक किया. हालात कुछ अलग ही नजर आए. टीम जब उसी जीएसटी कार्यालय पहुंची. जहां दो दिन पहले निरीक्षण हुआ था. कई अधिकारी अपनी सीटों से गायब मिले. ज्वाइंट कमिश्नर गुरूपीत सिंह के केबिन में उनकी कुर्सी खाली थी और वे दफ्तर में मौजूद नहीं थे. हैरानी की बात यह रही कि उनके पर्सनल असिस्टेंट भी मौके पर नहीं मिले.
सरकार ने अपने आदेश में यह भी क्लियर किया है कि यह नियम केवल जूनियर कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष स्तर तक के अधिकारियों को भी बायोमेट्रिक मशीन से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी. साथ ही, रोजाना दोपहर 12 बजे तक उपस्थिति की रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजने और हर महीने विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.
सवाल यही है कि जब खुद मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के बाद भी अधिकारी अपने कामकाज को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं. तो जारी किए गए आदेशों का जमीन पर कितना असर हो रहा है. जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण विभाग में इस तरह की लापरवाही प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल ही खड़े होंगे. (Report – Tanya Chugh)
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