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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि नए PNG कनेक्शन को 24 घंटों के अंदर ही मंजूरी दे दी जाए। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि घरेलू PNG और CNG ग्राहकों को 100 प्रतिशत सप्लाई की जा रही है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई को भी आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है।
सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में कच्चे तेल की कमी नहीं है। रिफाइनरीज अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और रिटेल आउटलेट्स पर भी ईंधन की कोई भी कमी नहीं है। सरकार का मकसद अब PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा देना है, ताकि भविष्य में सिलेंडर न मिले तो लोगों को ध्यान में रहे कि देश में संकट नहीं गहराएगा।
सुजाता ने बताया कि PNG कनेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भी लिखा है। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि पाइपलाइन गैस के आवेदनों को 24 घंटे के अंदर मंजूरी दी जाए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को भी जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियां नए कनेक्शन पर इन्सेंटिव भी दे रहीं हैं। सरकार ने कंपनियों को ही ग्राहकों तक पहुंचने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से CGD कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे संभावित ग्राहकों तक पहुंचें और नए कनेक्शन अलॉट करें। ग्राहक भी ईमेल करके, कस्टमर पोर्टल, लैटर या कॉल सेंटर समेत कई माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
सुजाता शर्मा ने कहा कि कुछ शहरों में गैस की कमी है, लेकिन अब तक संसाधन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार कमर्शिलय LPG सिलेंडर आवंटित करने के आदेश जारी किए हैं।
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