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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सभी बागी सांसदों ने रविवार, को NCPI में विलय करने का ऐलान किया है. साथ ही इन सांसदों ने ममता का साथ छोड़कर BJP की अगुवाई वाले NDA को समर्थन देने की भी बात कही है. लेकिन सिर्फ पाला बदलना इतना आसान नहीं था.
अगर वो सीधे NDA के साथ जाते तो उनकी लोकसभा की सीट जा सकती थी. इससे बचने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला. इन्होंने एक ऐसी छोटी सी पार्टी में खुद को मिला लिया, जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो. नाम है ‘नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ यानी NCPI. और इसी के जरिए इन्होंने अपनी सांसदी भी बचाई और NDA का समर्थन करने की बात कही. ममता बनर्जी की पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली. इस हार के बाद से ही पार्टी की कलह खुलकर सामने आने लगी.
दिलचस्प बात यह है कि जिस पार्टी के चुनावी पोस्टरों पर कभी लिखा गया था, ‘अपने अधिकार बचाने के लिए राजनीतिक दल बदलुओं को ठुकराइए”, आज उसी पार्टी में TMC के बागी सांसदों के शामिल होने का दावा किया गया है.’
अब समस्या क्या थी?
भारत के संविधान में एक कानून है जिसे ‘दसवीं अनुसूची’ कहते हैं. इसे आम भाषा में ‘दलबदल विरोधी कानून’ भी कहते हैं. इस कानून का मतलब सीधा है. अगर आप जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद या विधानसभा पहुंचे हैं, उसे बाद में छोड़ देते हैं, तो आपकी सीट जा सकती है. यानी आप सांसद नहीं रहेंगे.
तो इन सभी TMC सांसदों के सामने एक बड़ी मुश्किल थी. ममता को छोड़ना था, लेकिन अपनी सांसदी भी बचानी थी.
तो फिर रास्ता क्या निकाला?
संविधान में इस कानून से बचने का एक तरीका भी है. अगर किसी पार्टी के दो तिहाई यानी कुल सांसदों में से कम से कम दो-तिहाई सांसद एकसाथ किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लें, तो उनकी सदस्यता नहीं जाती. इसे “मर्जर” यानी विलय कहते हैं.
TMC के बागी गुट की लीडर काकोली घोष दस्तीदार ने साफ कहा कि उनके पास TMC के कुल सांसदों में से दो तिहाई से ज्यादा सांसद हैं. इसलिए वो यह कदम उठा सकते हैं.
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NCPI में विलय क्यों? नई पार्टी क्यों नहीं बनाई?
अब सवाल उठता है कि इन्होंने नई पार्टी क्यों नहीं बना ली. तो इसमें कानूनी अड़चनें थीं. नई पार्टी बनाना उतना आसान नहीं होता. इसलिए इन्होंने एक पहले से मौजूद पार्टी में विलय का रास्ता चुना.
वो पार्टी है “नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया” यानी NCPI. यह पार्टी 2023 में बनी है. इसकी मौजूदगी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के हावड़ा इलाके और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे त्रिपुरा और असम में है.
यह पार्टी खुद को गरीबों की मदद और समाज सेवा से जोड़ती है. रिकॉर्ड के अनुसार NCPI ने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में केवल चार सीटों – चावामानू, अंबासा, करमछारा और कैलाशहर – से उम्मीदवार उतारे थे. चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद सीमित रहा था. कुछ उम्मीदवार NOTA से थोड़ा आगे रहे तो कुछ को केवल कुछ सौ वोट ही मिले.
चावामानू सीट से चुनाव लड़ने वाले बरजेडा त्रिपुरा खुद इस घटनाक्रम से हैरान नजर आए. उन्होंने बताया कि जब उन्हें यह जानकारी दी गई कि लोकसभा के सांसद उनकी पार्टी में शामिल होने का दावा कर रहे हैं, तो उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ.
NCPI फिलहाल चुनाव आयोग में एक पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के रूप में दर्ज है. यानी पार्टी चुनाव आयोग में पंजीकृत है, लेकिन अभी तक राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल नहीं कर सकी है.
रविवार को पूरे दिन क्या-क्या हुआ?
रविवार को इन बागी सांसदों का दिन बेहद व्यस्त रहा. सबसे पहले ये सभी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिले. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जाकर मिले और उन्हें एक चिट्ठी दी. इस चिट्ठी में इन्होंने लोकसभा में TMC सांसदों से अलग बैठने की जगह मांगी. इसके कुछ घंटों बाद इन्होंने NCPI में विलय का ऐलान कर दिया और NDA को समर्थन देने की बात भी कह दी.
अब “असली TMC” का दावा भी होगा?
बागी गुट यहीं नहीं रुकना चाहता. TMC के एक और बागी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने संकेत दिया है कि उनका गुट जुलाई में यह मांग करेगा कि “असली TMC” का नाम और पार्टी उन्हें मिले. उनका तर्क है कि जब आपके पास पार्टी के दो तिहाई सांसद हों, तो आप असली पार्टी होने का दावा कर सकते हैं.
एक अन्य बागी सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने पहले कहा था कि वो सोमवार को लोकसभा स्पीकर के पास जाकर “असली TMC” के रूप में मान्यता मांगेंगे.
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