8th Pay Commission : उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी गुड न्यूज देने की तैयारी है। आठवें वेतन आयोग की टीम आज और कल यानी सोमवार और मंगलवार को लखनऊ में रहने वाली है। राजधानी के दो दिवसीय दौरे पर यह टीम शासन और कर्मचारी संगठनों से अलग-अलग बैठकें करके उनका पक्ष सुनेगी। वित्त आयोग की इन बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और उनकी मांगों और सुझावों पर सीधे फीडबैक लेना है। जानकारों का कहना है कि इन बैठकों के आधार पर ही आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। टीम की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोत्तरी की जाएगी। आमतौर पर राज्यों में दौरे के एक से दो साल के अंदर कर्मचारियों को वेतन बढ़ोत्तरी का लाभ मिलता है। आयोग की टीम राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों से मुलाकात करेगी। इस दौरान टीम के सामने प्रजेंटेशन भी रखा जाएगा।
वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सोमवार को आयोग की टीम वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य पर कितना अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। मौजूदा समय में वेतन भत्तों के मद में कितना भुगतान किया जा रहा है। वित्त विभाग के विशेष सचिव आलोक दीक्षित वेतन आयोग की सिफारिशों से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के प्रभाव के संबंध में विवरण रखेंगे।
आल इण्डिया फेडरेशन आफ डिप्लोमा इन्जीनियर्स के अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के सामने मंगलवार को संगठन का पक्ष रखा जाएगा। वेतन, भत्ते, अवकाश, अग्रिम, बोनस, कैडर मैनेजमेन्ट, कैरियर प्रोग्रेशन, सेवानिवृत्तक लाभ तथा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया जाएगा। फेडरेशन वेतन संरचना, न्यूनतम वेतन, फिटमेन्ट फैक्टर, वार्षिक वेतन वृद्धि, पे स्केल मर्जर के परिपेक्ष्य में आयोग के समक्ष अपना सुझाव रखेगा।
इसी क्रम में फेडरेशन विभिन्न भत्तों जैसे- महंगाई भत्ता, शैक्षिक भत्ता, अतिरिक्त कार्य भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, आवास किराया भत्ता, उत्कृष्ट सेवा भत्ता, यात्रा भत्ता इत्यादि पर अपना पक्ष रखेगा। फेडरेशन कार्मिकों को मिलने वाले विभिन्न अग्रिम यथा भवननिर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम के साथ ही साथ विभिन्न सुविधाओं एवं अवकाश यथा आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, एलटीसी, ग्रुप इन्श्योरेन्यस, एक्स ग्रेसिया, जीपीएफ एवं अनुकम्पा नियुक्ति पर भी अपना सुझाव देगा।
सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 14.29% की बढ़ोत्तरी हुई थी। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना किया गया था। इसके आधार पर मूल वेतन में सीधी बढ़ोत्तरी की गई थी। एंट्री लेवल कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7 हजार रुपए से बढ़ाकर 18 हजार रुपए प्रति महीने किया गया था।
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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
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