अपने 12 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते पहली बार न्यूजीलैंड के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक बयान जारी कर यह अहम जानकारी शेयर की है। इस ऐतिहासिक दौरे पर दोनों देशों के बीच संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर भी मुहर लगने की उम्मीद है।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अपने बयान में कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह न्यूजीलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे।” उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। न्यूजीलैंड की आर्थिक समृद्धि के लिए भारत का बहुत अधिक महत्व है।
लक्सन ने अप्रैल में साइन किए गए ‘न्यूजीलैंड-भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ का जिक्र करते हुए कहा कि इससे हम दोनों देशों के संबंधों को एक नए मुकाम पर ले जा रहे हैं। लक्सन के मुताबिक, इस समझौते से न्यूजीलैंड में ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, निर्यात बढ़ेगा और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह समझौता 1.4 अरब लोगों के बाजार (भारत) में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के नए अवसर खोलेगा। इससे कीवी समुदायों (न्यूजीलैंड के नागरिकों) के पास ज्यादा पैसा आएगा और उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी।
इस दौरे के जरिए व्यापार और निवेश को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। न्यूजीलैंड सरकार का लक्ष्य अगले 15 सालों में भारत में 20 अरब डॉलर तक के निवेश को बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने भी खास तैयारी की है। निवेश की मंजूरियों में तेजी लाने के लिए भारत सरकार एक विशेष न्यूजीलैंड “सिंगल डेस्क” स्थापित करने पर सहमत हो गई है।
न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने कहा कि इस विशेष डेस्क की मदद से निवेश को बहुत तेजी से क्लियर किया जा सकेगा, जिससे न्यूजीलैंड के लोगों के लिए भारत में निवेश करना काफी आसान हो जाएगा। मैक्ले ने यह भी कहा कि भारतीय बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले सामान और सेवाएं देने की क्षमता है, जिसकी न्यूजीलैंड के उपभोक्ताओं को काफी तलाश रहती है।
अप्रैल 2026 में हुआ यह ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता व्यापार, निवेश और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस व्यापक समझौते में बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादकता, निवेश, टैलेंट मोबिलिटी (प्रतिभाओं का आवागमन), खेल, पर्यटन और शैक्षिक आदान-प्रदान शामिल हैं। इस अहम समझौते से दोनों देशों के मैन्युफैक्चरर्स, किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME), महिला उद्यमियों, छात्रों और कुशल पेशेवरों (स्किल्ड प्रोफेशनल्स) को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
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