Yogi Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने वादे के मुताबिक ‘आउटसोर्सिंग सेवा निगम’ की भूमिका को और प्रभावी बनने पर काम करना शुरू कर दिया है। इस सेवा निगम के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाने के प्रस्ताव को मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ये रुपए सेवा निगम के संचालन के लिए शून्य ब्याज दर पर दिए जाएंगे। पांच साल बाद इन रूपयों की अदायगी शुरू की जाएगी। 10 साल तक हर साल दो करोड़ रुपए अदा करने होंगे।
बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले दिनों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और एकरूप बनाने के लिए यूपी आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) को ऐक्टिव करने की बात की थी। जून में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपीकास की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा करते हुए इसके जरिए आउटसोर्स व्यवस्था को तकनीकी आधारित, जवाबदेह और कर्मचारियों का हितैषी बनाने के निर्देश दिए थे।
आउटसोर्स सेवा निगम का गठन विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, प्रक्रियाओं और मानदेय व्यवस्था में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के मकसद से किया गया है। सीएम योगी ने कहा था कि आउटसोर्स व्यवस्था में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। इसी से कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हो सकेगा। इसके साथ ही विभागों को भी सुव्यवस्थित मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। सीएम योगी ने आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के विकास की समीक्षा करते हुए इसे समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए थे। कहा था कि पोर्टल के जरिए नियुक्ति, सत्यापन, निगरानी और अन्य प्रक्रियाओं का केंद्रीकृत संचालन किया जाना चाहिए। यही नहीं एजेंसियों के चयन और संचालन से संबंधित सभी मानकों और प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट, मानकीकृत और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
योगी कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण के तहत छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ प्रस्ताव को मंजूरी दी। सभी कॉलेज, राज्य विवि, निजी विवि, और सम्बद्ध सभी महाविद्यालय और स्ववित्तपोषित महाविद्यालय इस परिधि अंतर्गत आएंगे। हर संस्थान की 2025-26 में पास आउट ग्रेजुएशन छात्राओं में टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को लाभ मिलेगा। जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम होगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क और वाहन बीमा का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही स्कूटी देते समय 5 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। स्कूटी की खरीद GeM पोर्टल से होगा। दिव्यांगजन, निराश्रित और शहीद परिवार की छात्राओं को भी स्कूटी दी जाएगी। इनके लिए मेरिट मानक नहीं होगा।
भारतीय ज्ञान परंपरा के उच्चता के लिए “शोधपीठ स्थापना” प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास किया। महाविद्यालय, विवि में भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा में समावेशित किये जाने के लिए NEP 2020 अंतर्गत शोधपीठ स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय स्तर पर एक करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान फिक्स्ड डिपॉजिट होगा। ब्याज से शोधपीठ की कार्यप्रणाली संचालित होगी। 50 वर्ष पूर्ण कर चुके महाविद्यालय और 5 हजार से ऊपर के छात्र संख्या वाले महाविद्यालय इस अनुदान का लाभ ले सकेंगे।
वहीं वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय एक ‘महिला छात्रावास’ की स्थापना होगी। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का संघठक महाविद्यालय है। यहां अब तक एक छात्रावास था। अब 248.30 लाख रुपए की लागत से ‘त्वरित आर्थिक विकास योजना’ के अंतर्गत महिला छात्रावास का निर्माण होगा। 112 छात्राओं की संख्या के लिए इसका निर्माण किया जाएगा।
योगी कैबिनेट ने विंध्य एक्सप्रेस वे’ (6 लेन, विस्तारीकरण 8 लेन) प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत प्रयागराज-भदोही-मिर्जापुर-सोनभद्र को जोड़ा जाएगा। 333 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे होगा। 36 महीने में निर्माण किया जाएगा। 18514 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसमें 4613 करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेस वे के समाप्ति से विंध्य एक्सप्रेस वे की शुरुआत होगी। कुल लागत संभावित लगभग 26315 करोड़ रुपए आएगी। योगी कैबिनेट ने विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक (ग्रीनफील्ड) 6 लेन, 8 लेन विस्तारीकरण को भी मंजूरी दी है। यह 9039 करोड़ की परियोजना है। इसमें 5628 करोड़ रुपए निर्माण के लिए और 3379 करोड़ रुपए जमीन खरीदने के लिए होंगे। इससे गाजीपुर- मिर्जापुर- चंदौली जिले जुड़ेंगे। लिंक एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर लंबा होगा।
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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
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