नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच हुए समझौते के बाद दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR और मुकदमे की वापसी की प्रक्रिया आधिकारिक दिशानिर्देश और सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक पत्र मिलने के बाद ही शुरू होगी।
शनिवार को केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने CJP प्रतिनिधियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आश्वासन दिया था कि सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेगी और मंगलवार तक इसकी लिखित गारंटी देगी।
20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और अन्य घटनाओं के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने अब तक नई दिल्ली जिले के अलग-अलग थानों में 15 FIR दर्ज की हैं।
20 जुलाई की झड़पों में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए थे।
प्रदर्शन के दौरान कई सरकारी वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था।
पुलिस ने अपने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) के जरिए उपद्रव में शामिल 2,500 से ज्यादा संदिग्धों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की पहचान की है।
दिल्ली पुलिस सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि भले ही प्रदर्शनकारियों पर से मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो, लेकिन हिंसा के पीछे की बड़ी साजिश की आपराधिक जांच बंद नहीं होगी।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन रिकॉर्ड और चश्मदीदों के बयानों की गहनता से समीक्षा कर रही है। साजिश की तह तक जाने के लिए सबूत जुटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हिंसा की योजना किसने बनाई और उकसाया।
कानूनी जानकारों के अनुसार, पुलिस सीधे किसी दर्ज FIR को तुरंत रद्द नहीं कर सकती।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत, अगर किसी मामले में जांच या आरोप पत्र पेश हो चुका है, तो लोक अभियोजक को मामला वापस लेने के लिए संबंधित अदालत/मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन करना होता है।
अगर जांच अभी शुरुआती चरण में है, तो पुलिस कोर्ट के सामने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है।
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