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उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस एनकाउंटर की नीतियों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. विपक्ष का आरोप है कि राज्य में चुनिंदा तरीके से कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों में भेदभाव किया जा रहा है. विधानसभा में कानून लाकर हजारों मुकदमे वापस लेने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं. एनकाउंटर के तरीकों पर टिप्पणी करते हुए अदालती आदेशों और पुलिस पर लगाए गए जुर्मानों का जिक्र किया गया है.
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