Yuvraj Singh
Date: 03-10-26 18:27
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने संगठित अपराध और साइबर क्राइम के खिलाफ की गई कार्रवाई के आंकड़े जारी किए हैं. सरकार के मुताबिक, 20 मार्च 2017 से अब तक 23,601 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. इसी अवधि में गैंगस्टर एक्ट के तहत 15,233 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है. वहीं, अगस्त 2019 से जून 2026 के बीच साइबर अपराध से जुड़े मामलों में 874.58 करोड़ रुपये से अधिक की रकम फ्रीज या होल्ड कराई गई. सरकार के अनुसार, मार्च 2026 की साइबर अपराध संबंधी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा.
23,601 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 20 मार्च 2017 से अब तक पुलिस ने 23,601 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर इनाम घोषित था. आंकड़ों में पुलिस मुठभेड़ों का भी जिक्र किया गया है. सरकार के मुताबिक इस अवधि में 303 अपराधी मारे गए, जबकि 12,202 अपराधी घायल हुए. ये आंकड़े सरकार की ओर से पुलिस कार्रवाई और अपराध नियंत्रण के संबंध में जारी किए गए हैं.
गैंगस्टर एक्ट के तहत 87,835 लोगों पर कार्रवाई
सरकार के मुताबिक, गैंगस्टर एक्ट के तहत 87,835 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इस कानून के तहत अपराध से अर्जित बताई गई 15,233 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया गया. इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत 995 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई है. सरकार का कहना है कि इन कानूनी कार्रवाइयों का उद्देश्य संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करना है.
68 चिह्नित माफिया के खिलाफ 909 मुकदमे
प्रदेश में चिह्नित 68 माफिया और उनके गिरोह से जुड़े सदस्यों व सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. अधिकारियों के अनुसार, इन लोगों से जुड़े मामलों में कुल 909 मुकदमे दर्ज किए गए और 651 लोगों को गिरफ्तार किया गया. सरकार इन आंकड़ों को संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ की गई कार्रवाई के तौर पर प्रस्तुत कर रही है.
सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने
साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने संचालित किए जा रहे हैं. इसके अलावा सामान्य पुलिस थानों में साइबर सेल और हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं. सरकार के अनुसार, साइबर क्राइम पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 के जरिए साइबर ठगी में फंसी रकम को फ्रीज या होल्ड कराने की कार्रवाई की जाती है. अगस्त 2019 से जून 2026 के बीच 874.58 करोड़ रुपये से अधिक की रकम फ्रीज या होल्ड कराए जाने का दावा किया गया है.
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