Shreeom Singh
Date: 17-10-26 08:41
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से जुड़े प्रतिबंधों और टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने एक आदेश जारी कर कुछ पाबंदियों और शुल्कों में छूट दी है. ये नियम उस कानून के तहत लागू होने थे, जिस पर ट्रंप ने पिछले महीने हस्ताक्षर किए थे. हालांकि, इनके लागू होने से पहले ही उन्होंने कुछ मामलों में राहत देने का फैसला किया है.
ट्रंप का यह कदम ऐसे समय आया है, जब रूस को लेकर उनके रुख में नरमी दिखाई दे रही है. दूसरी ओर, वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की आलोचना कर रहे हैं. ट्रंप ने यहां तक कहा है कि यूक्रेन को नया नेता चुनने की जरूरत है.
रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ
रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी संसद में एक नया कानून लाया गया था. इसे आगे बढ़ाने में सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अहम भूमिका थी. सितंबर में ट्रंप ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ पर हस्ताक्षर किए थे.
इस कानून के तहत रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई की व्यवस्था थी. इसके तहत रूस से तेल या गैस खरीदने वाले पांच सबसे बड़े देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर 30 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता था.
यह कार्रवाई उन देशों पर भी हो सकती थी, जो कानून लागू होने के 30 दिन बाद भी जानबूझकर रूस से तेल या गैस खरीदना जारी रखते. इसके अलावा, रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले पांच प्रमुख देशों पर भी टैरिफ लगाने का प्रावधान था.
भारत समेत कई देशों की बढ़ सकती थी मुश्किल
भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है. ऐसे में इस कानून का असर भारतीय कारोबार पर भी पड़ सकता था. चीन समेत कई देशों ने भी इस तरह के टैरिफ को लेकर चिंता जताई थी.
अगर अमेरिका भारतीय सामान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगा देता, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे हो सकते थे. इससे भारत के निर्यात और कारोबार पर असर पड़ने की आशंका थी. रूस से तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों में चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल हैं.
ट्रंप ने क्यों दी प्रतिबंधों से छूट?
व्हाइट हाउस की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक, ट्रंप ने अमेरिकी संसद को बताया कि मौजूदा हालात में कुछ प्रतिबंधों और शुल्कों से छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है.
इस फैसले के साथ ही ट्रंप ने कानून के तहत लागू होने वाली कुछ पाबंदियों को प्रभावी होने से पहले ही राहत दे दी. हालांकि, जारी बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन प्रतिबंधों और टैरिफ को छूट मिली है.
ऐसे में भारत को कितनी राहत मिलेगी, यह अभी साफ नहीं है. इसके लिए यह जानना जरूरी होगा कि ट्रंप के आदेश में किन नियमों को शामिल किया गया है और छूट का दायरा कितना है.
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