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दक्षिणपंथी राजनीति के वैश्विक विस्तार के बीच लूला की वापसी ने लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और वामपंथ की प्रासंगिकता पर नई बहस छेड़ दी है. ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में लुइज़ इनासियो लूला डी सिल्वा की जीत केवल एक नेता की चुनावी वापसी नहीं है. यह उस राजनीतिक संघर्ष का नया अध्याय है, जिसमें सामाजिक कल्याण की राजनीति, आर्थिक असमानता, दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता आमने-सामने हैं. 25 अक्टूबर 2026 को हुए दूसरे दौर के मतदान में लूला ने दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो को हराकर राष्ट्रपति के रूप में अपना चौथा कार्यकाल हासिल किया. आधिकारिक नतीजों के अनुसार, लूला को 51.79 प्रतिशत वैध मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 48.21 प्रतिशत मिले. जीत का अंतर महत्वपूर्ण था, लेकिन परिणाम ने यह भी दिखाया कि ब्राजील का समाज अब भी राजनीतिक रूप से गहरे विभाजन से गुजर रहा है.
इस चुनाव की खास बात यह है कि लूला ने पहले दौर में बढ़त बनाने वाले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ निर्णायक वापसी की. यह आसान मुकाबला नहीं था. महंगाई, जीवन-यापन की लागत, अपराध और सरकार के कामकाज को लेकर मतदाताओं में असंतोष मौजूद था. इसके बावजूद लूला की वर्कर्स पार्टी और उनके सहयोगियों ने दूसरे दौर में समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश की. सड़कों पर रैलियों के साथ सोशल मीडिया पर अभियान तेज किया गया. चुनावी नतीजे बताते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में संगठन, मतदाताओं से संवाद और मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने की क्षमता अब भी निर्णायक हो सकती है.
लेकिन इस जीत को दुनिया भर में वामपंथ की वापसी का निर्णायक प्रमाण मान लेना जल्दबाजी होगी पिछले कुछ वर्षों में लैटिन अमेरिका के कई देशों में दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी ताकतों को समर्थन मिला है. ब्राजील में लूला की सफलता इस व्यापक रुझान के बीच एक महत्वपूर्ण अपवाद है. इससे पता चलता है कि दक्षिणपंथी राजनीति का विस्तार अपरिहार्य नहीं है और चुनावी मुकाबलों में राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं. लेकिन एक देश का परिणाम पूरे महाद्वीप की राजनीति का भविष्य तय नहीं करता.
लूला की राजनीति की जड़ें मजदूर आंदोलन और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष में हैं. गरीबी से निकलकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचने का उनका सफर ब्राजील के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. उनके पिछले कार्यकालों में सामाजिक कल्याण की योजनाओं और भूख कम करने के प्रयासों को विशेष महत्व मिला. तीसरे कार्यकाल में भी उनकी सरकार ने गरीबी और बेरोजगारी घटाने की दिशा में काम किया. लेकिन किसी नेता की पुरानी उपलब्धियां उसे हमेशा के लिए राजनीतिक समर्थन की गारंटी नहीं देतीं. आज के मतदाता अपने परिवार की आय, खाद्य पदार्थों की कीमतों, रोजगार, सार्वजनिक सुरक्षा और भविष्य की संभावनाओं को भी परखते हैं. लूला की चुनौती यह होगी कि वे सामाजिक न्याय के अपने एजेंडे को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में कितनी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा पाते हैं.
उनके सामने सबसे बड़ी राजनीतिक कठिनाइयों में से एक यह है कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बावजूद संसद में दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी दलों का प्रभाव मजबूत है. सरकार को अपने कार्यक्रमों और बजट संबंधी फैसलों के लिए संसद में समर्थन जुटाना होगा. ऊंचे ब्याज दरों, सार्वजनिक ऋण और सीमित राजकोषीय गुंजाइश के बीच सामाजिक योजनाओं पर खर्च बढ़ाना आसान नहीं होगा. यदि लूला रोजगार, महंगाई और सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते, तो चुनावी जीत के बावजूद असंतोष बना रह सकता है. इस अर्थ में उनका नया कार्यकाल वामपंथ के विचारों की लोकप्रियता के साथ-साथ उनकी व्यावहारिक क्षमता की भी परीक्षा होगा.
इस चुनाव का लोकतांत्रिक महत्व भी कम नहीं है. लूला के प्रतिद्वंद्वी फ्लावियो बोल्सोनारो ने नतीजों को स्वीकार नहीं किया है और चुनाव रद्द कराने की मांग करने की बात कही है. ऐसे माहौल में चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की परंपरा की रक्षा अहम होगी. लोकतंत्र केवल मतदान कराने से मजबूत नहीं होता, उसके लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि निष्पक्ष प्रक्रिया से निकले नतीजे राजनीतिक असहमति के बावजूद मान्य होंगे. साथ ही, चुनाव आयोग और न्यायिक संस्थाओं को किसी भी वास्तविक शिकायत का कानूनी प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष परीक्षण करना चाहिए.
ब्राजील की राजनीति का अंतरराष्ट्रीय महत्व भी है. अमेजन के जंगलों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार और बहुपक्षीय सहयोग जैसे विषय लूला की सरकार की प्राथमिकताओं में रहे हैं. उनकी वापसी से इन मुद्दों पर निरंतरता की उम्मीद की जा सकती है, हालांकि वास्तविक नीतियां घरेलू राजनीति और आर्थिक दबावों से प्रभावित होंगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ संबंध भी महत्वपूर्ण रहेंगे. लूला ने चुनाव अभियान में राष्ट्रीय संप्रभुता पर जोर दिया है. ऐसे में उनकी सरकार को अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अपने आर्थिक हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा.
भारत के लिए भी इस नतीजे में एक व्यापक सबक है. किसी लोकतंत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को एक-दूसरे का विरोधी मानना आवश्यक नहीं है. लेकिन कल्याणकारी नीतियों को टिकाऊ बनाने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था, प्रभावी संस्थाओं और जवाबदेह शासन की जरूरत होती है. इसी तरह, दक्षिणपंथ और वामपंथ की बहस को केवल नारों या व्यक्तित्वों तक सीमित करने के बजाय यह देखना चाहिए कि कौन-सी नीतियां असमानता कम करती हैं, रोजगार पैदा करती हैं और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करती हैं.
अंततः लूला की जीत न तो दुनिया भर में वामपंथ की वापसी की घोषणा है, न ही दक्षिणपंथी राजनीति के अंत का संकेत. यह ब्राजील के मतदाताओं का एक ऐसा फैसला है जिसने सामाजिक कल्याण, लोकतंत्र और राष्ट्रीय संप्रभुता पर आधारित राजनीतिक विकल्प को एक और अवसर दिया है. अब उस अवसर को परिणामों में बदलने की जिम्मेदारी लूला सरकार पर है. उनकी असली परीक्षा विरोधी को हराने में नहीं, बल्कि अपने समर्थकों की उम्मीदों पर खरा उतरने और विरोधियों के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर काम करने में होगी. चुनाव में जीत किसी विचारधारा को स्थायी प्रमाणपत्र नहीं देती. उसकी प्रासंगिकता इस बात से तय होती है कि सत्ता में रहते हुए वह आम नागरिक की जिंदगी कितनी बेहतर बना पाती है.
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