Edited By Arif Khan
ईडी ने आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था. (Image – PTI)
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सपा नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार करते हुए ने कहा कि इससे ‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा.’ हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ईडी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गई है. अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार करने के बाद आजम खान की पत्नी तजीन फातमा ने कहा कि उन्हें भरोसा था कि आखिरकार न्याय मिलेगा.
ईडी की याचिका की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की. बता दें, 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी, राजू पेश हुए थे. उनसे कोर्ट ने कहा कि ‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा. उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए.’ राजू ने पीठ से अंतरिम जमानत पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने का अनुरोध किया था. मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए राजू ने पीठ से याचिका को उसी दिन सूचीबद्ध करने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत इस आधार पर दी है कि ईडी ने उन्हें हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे. राजू ने कहा, ‘अंतरिम जमानत इस तरह दी गई है जैसे यह अंतरिम चरण में अंतिम आदेश हो. यह आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया था.’ राजू ने दलील दी कि ईडी ने गिरफ्तारी के आधार बताने की कोशिश की थी, लेकिन खान ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
पीठ ने कहा कि वह मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी. इस पर विधि अधिकारी ने अनुरोध किया कि याचिका पर उसी दिन या जल्द से जल्द सुनवाई की जाए. उन्होंने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने का अनुरोध करते हुए कहा कि अन्यथा, वह बाहर हो सकते हैं.
ईडी ने आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था. वह दोहरे पैन कार्ड धोखाधड़ी मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए ही थे. अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए पांच नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट के पास भेजने का निर्देश दिया था. इसके बाद आजम खान हाई कोर्ट पहुंचे थे.
हाई कोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और खान को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है. हाई कोर्ट ने सोमवार को ईडी को हलफनामा दाखिल कर यह पुष्टि करने का निर्देश दिया था कि क्या उसने धन शोधन मामले में खान को गिरफ्तार करते समय उन्हें गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए थे.
आजम खान की पत्नी तजीन फातमा ने कहा कि उन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रहा है और उन्हें यकीन था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा. उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, ‘मुझे हमेशा अल्लाह पर बहुत भरोसा रहा कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा. जब जुल्म का प्याला भर जाता है, तो अन्याय अपनी हद तक पहुंच जाता है. जिस तरह आजम साहब को जेल के गेट से ईडी ले गई, वह शायद जुल्म की आखिरी हद थी. मुझे भरोसा था कि न्याय मिलेगा. यह सच और न्याय की जीत है. हमें न्याय दिलाने के लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया अदा करती हूं.’
साथ ही उन्होंने कहा, ‘यह ज़ुल्म की इंतहा थी और एक तरह से इंसानियत का कत्ल था. यह कोर्ट के आदेश की अवमानना भी थी क्योंकि कोर्ट ने उसी दिन उनकी रिहाई का आदेश दिया था.
ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में की गई है. इस ट्रस्ट की स्थापना खान ने की थी और इसका नियंत्रण भी उनके पास ही था. इस मामले में सरकारी निधियों के कथित दुरुपयोग, भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है. खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं.
(पीटीआई के इनपुट्स के साथ)
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