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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा यूनियन बजट 2025-26 में कस्टम ड्यूटी में कटौती के ऐलान के बाद कई चीजों के सस्ती होने की उम्मीद है. इंपोर्ट की गई लाइफ सेविंग दवाएं और कैंसर, दुर्लभ और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, इंपोर्ट की गई मोटरसाइकिलों के दामों में कटौती होने की उम्मीद है.
हालांकि, पूरी तरह बनाए गए यूनिट्स के रूप में इंपोर्ट किए गए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल (टच स्क्रीन) डिस्प्ले और कुछ बुने हुए कपड़े जैसी कुछ चीजें बेसिक कस्टम ड्यूटीज में बढ़ोतरी की वजह से महंगी हो जाएंगी.
’36 लाइफ सेविंग दवाओं पर छूट…’
अपनी बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण ने कहा, “मरीजों, खास तौर पर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए, मैं 36 लाइफ सेविंग दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की लिस्ट में जोड़ने का प्रस्ताव कर रही हूं.”
उन्होंने आगे कहा, “मैं 5 फीसदी की रियायती सीमा शुल्क वाली लिस्ट में 6 लाइफ सेविंग दवाओं को जोड़ने का भी प्रस्ताव करती हूं. इसके निर्माण के लिए थोक दवाओं पर भी पूरी छूट और रियायती शुल्क लागू होगा.”
वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे मरीज सहायता कार्यक्रमों के तहत सप्लाई की गई दवाएं बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह फ्री हैं, बशर्ते कि ये दवाएं मरीजों को फ्री में उपलब्ध कराई जाएं. वित्त मंत्री ने कहा, “मैं 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ 37 और दवाएं जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं.”
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और भी कई इंपोर्ट प्रोडक्ट्स की कस्टम ड्यूटी में कटौती
हालांकि, सरकार ने मार्बल, ग्रेनाइट और फुटवियर समेत कई इंपोर्ट की गई वस्तुओं पर शुल्क में कटौती की है, लेकिन एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलप्मेंट सेस (AIDC) में बढ़ोतरी से इसका असर कम हो गया है. इसी तरह, पूरी तरह से निर्मित यूनिट (CBU) के रूप में आयात की गई 1,600 सीसी और उससे ज्यादा इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें भी सस्ती होंगी, क्योंकि टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 30 फीसदी कर दिया गया है.
बजट में खाद्य एवं पेय उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस और मिश्रणों पर 100 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी करने का ऐलान किया गया है. इसी तरह आभूषण, सुनार और चांदी के बर्तन और कैरियर ग्रेड के ईथरनेट स्विच भी सस्ते हो जाएंगे.
कुछ इंपोर्ट किए गए बुने हुए कपड़े भी महंगे होने की संभावना है क्योंकि इस पर कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को बदलकर 20 फीसदी या 115 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है.
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