Sonbhadra News
Sonbhadra News: रेलवे की तरफ से ओबरा तहसील क्षेत्र के कड़िया में अंडरपास निर्माण की दी गई मंजूरी और तहसील प्रशासन की ओर से जारी की गई अनापत्ति ने आवागमन की दुर्गमता झेल रहे हजारों आदिवासियों को बड़ी राहत दी है। कहा जा रहा है कि अंडरपास निर्माण के बाद जहां दर्जन भर से अधिक गांवों के आदिवासियों को चारपाई पर मरीजों को ढोकर अस्पताल लाने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। वहीं, ओबरा डैम के रास्ते नाव के जरिए जोखिम भरे आवागमन से भी राहत हासिल होगी।
बताते चलें कि आदिवासी बहुल कड़िया, अरंगी, मैराडांड़, चकाड़ी, गुड़ूर सहित कई गांव-टोले ऐसे हैं, जहां के बाशिंदों को सुगम आवागमन की सुविधा अभी तक दुःस्वप्न बनी हुई है। इस एरिया के लोगों की स्थिति यह थी कि जहां तमाम लोगों को ओबरा डैम के रास्ते नाव से होने वाले आवागमन का सहारा लेना पड़ता है। वहीं, कई बस्ती के लोगोें के सामने गंभीर मरीजों-गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए चारपाई का सहारा लेकर रेलवे लाइन क्रास करते हुए पैदल आवागमन करना पड़ रहा था। एंबुलेंस, बेहतर पढाई जैसी सुविधा से भी इस एरिया के लोग वंचित हो रहे थे।
इसको देखते हुए चोपन-सिंगरौली रेल खंड स्थित पनारी के कड़िया में लंबे समय से अंडर पास की मांग उठाई जा रही थी। इसको देखते हुए रेलवे की तरफ से कड़िया में अंडर पास निर्माण के लिए 24 करोड़ रूपये मंजूर किए गए थे लेेकिन प्रशासन स्तर से एनओसी न मिल पाने के कारण अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। अब ओबरा तहसील प्रशासन की तरफ से भी अनापत्ति जारी कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द आवागमन की दुरूहता झेल रहे आदिवासी अंचल के लोगों के लिए सुगम आवागमन का रास्ता तैयार हो जाएगा।
बताया जा रहा है कि रेलवे की ओर से दी गई सौगात और प्रशासन की तरफ से दी गई अनापत्ति का सबसे ज्यादा लाभ 15 किमी एरिया में फैली पनारी और छह से सात किमी एरिया में फैले बैरपुर ग्राम पंचायत के लोग उठाएंगे। वहीं, ओबरा से अनपरा के बीच फफराकुंड होकर आवागमन करने वालों के लिए कड़िया का अंडरपास शार्टकट का काम करेगा। उधर, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के रेल प्रतिनिधि एसके गौतम ने बताया कि आदिवासी अंचल के लोगों को आवागमन में हो रही दिक्कत को देखते हुए, अंडर पास निर्माण कार्य शुरू कराने को लेकर लगातार प्रयास जारी था। पूर्व मध्य रेलवे के मंडलीय संसदीय समिति की बैठक में भी इस मसले को प्रमुखता से उठाया गया था। प्रशासन स्तर से अनापत्ति पर मामला लटका हुआ था। अब यह बाधा भी दूर हो गई है। पूरी उम्मीद है कि जल्द अंडर पास निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा।