फॉर्मूला वही लेकिन राज्य अलग… महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली के लिए BJP बना रही ये प्लान – Aaj Tak

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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है. इसी बीच पार्टी दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी में जुट गई है. राजनीतिक दलों में सत्ताधारी आप को जहां सरकार विरोधी रुझानों से पार पाकर बीजेपी से लड़ना है तो वहीं कांग्रेस अपनी राजनीतिक ज़मीन वापस पाने के लिए दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है. वहीं, महाराष्ट्र की जीत के बाद बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है. सीधे नकद ट्रांसफर के फॉर्मूला पर आधारित महाराष्ट्र की ‘लाड़ली बहना’ स्कीम जैसी योजना दिल्ली में भी लाई सकती है.
पार्टी इसको लेकर रणनीति पर काम कर रही है. बीजेपी का मानना है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं की सफलता दिल्ली में भी दोहराई जा सकती है. महाराष्ट्र में ‘लाड़ली बहना’ योजना के तहत 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं. ऐसे में यह तय है कि बीजेपी महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना को बड़ा मुद्दा बना सकती है.
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सीधे कैश ट्रांसफर की योजना
पार्टी घोषणापत्र में महिला आधारित कई वेलफेयर स्कीम को शामिल कर सकती है. इसके अलावा आप को घेरने के लिए बीजेपी गंदी यमुना, खस्ता हाल सड़कें, बढ़ता प्रदूषण और मुख्यमंत्री आवास जैसे मुद्दे पर फोकस करेगी. साथ ही पार्टी नौकरी की सुरक्षा, वेतन बढ़ने और छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का मुद्दा भी उठाएगी. मैनिफेस्टो को-आर्डिनेशन कमिटी से जुड़े बीजेपी के नेता ने बताया कि घोषणापत्र समिति महिलाओं के लिए एक विशेष नकद ट्रांसफर योजना तैयार करेगी.
योजना प्रारंभिक चरण में है. पार्टी महिला केंद्रित कार्यक्रमों को अपने चुनावी वादे के रूप में पेश करेगी. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि महिला आधारित मुद्दों पर हमारा खास फोकस होगा लेकिन उससे ठीक पहले हम दिल्ली में परिवर्तन यात्रा निकालेंगे.
इस परिवर्तन यात्रा को निकालने के लिए सचदेवा ने एक 9 सदस्यों की समिति बनाई है. जिसके संयोजक दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय हैं.
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आम आदमी पार्टी पहले ही चल चुकी है ये दांव
आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ का 2024-25 के बजट में प्रस्ताव रखा है. जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र की वो महिलाएं जो किसी तरह का लाभ नहीं लेती और ना ही टैक्स जमा करती हैं उन्हें हर माह 1000 रुपए दिए जाएंगे. AAP के सूत्र बताते हैं कि हैं कि इस योजना को जोर शोर से लागू करवाने की कोशिश आप पार्टी करेगी. ऐसे में किसी भी तरह की असफलता मिलने पर इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनाव में उतरेगी. 
वहीं, केजरीवाल 80000 और पेंशनर्स को जोड़कर वेलफेयर योजनाओं में राजनीतिक रूप से बीजेपी से आगे निकलने की कोशिश करेंगे. पिछले 2 विधानसभा चुनावों की बात करें तो आप को साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बंपर जीत मिली और 67 सीटें जीती. जबकि साल 2020 में  पार्टी को 62 सीटों पर जीत हासिल हुई. हालांकि, इस बार बीजेपी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के सहारे AAP के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है. ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आप के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है. 
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