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Published: November 26, 2024 9:11 AM IST
By Vineet Sharan
नई दिल्ली: Indian Army women cos: भारतीय सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने सेना में व्यापक जेंडर न्यूट्रलिटी पॉलिसी बनाने की मांग की है. साथ ही कर्नल रैंक की महिला कमांडिंग ऑफिसर्स के व्यावहारिक प्रदर्शन के विश्लेषण की वकालत की है. उन्होंने पॉलिसी रिव्यू करने का भी सुझाव दिया. शीर्ष अधिकारी ने अपने फीडबैक में लिखा है कि ट्रेनिंग की कमी के चलते महिला अधिकारी अपेक्षित मानकों पर खरी नहीं उतर पा रही हैं.
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पहली बार सेना में महिला अधिकारियों को यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी मिली है. पर सेना की 17 वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने अपने फीडबैक में कहा है कि जिन यूनिट में महिला अधिकारी कमांड कर रही हैं, वहां ऑफिसर मैनेजमेंट इश्यू बढ़ रहे हैं. सेना के ईस्टर्न आर्मी कमांडर सहित सेना के एमएस (मिलिट्री सेक्रेटरी) और एजी (Adjutant General) को यह फीडबैक भेजा गया है.
राजीव पुरी ने लिखा, महिला अधिकारियों को सेना की यूनिट कमांड करते हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है. जरूरी है कि उनके प्रदर्शन का प्रैक्टिकल तरीके से मूल्यांकन किया जाए.
लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने लेटर में लिखा कि महिला कमांडिंग ऑफिसर में अविश्वास और पूर्वाग्रह साफ दिखाई दे रहा है. महिला सीओ से ये शिकायत लगातार मिली कि उनकी अथॉरिटी की अवहेलना की गई. महिला सीओ ने अथॉरिटी का इस्तेमाल करने की जगह अपने सबऑर्डनेट की शिकायत सीनियर कमांडर से करने की प्रवृति ज्यादा दिखाई दी.
लेटर में लिखा है, फैसले में सबको साथ लेने की भावना महिला सीओ में नहीं दिखी. महिला सीओ में एंपैथी की भी कमी दिखी. उनकी यूनिट में तनाव का स्तर ज्यादा दिखा. कहीं महिला सीओ ज्यादा महत्वाकांक्षी दिखी, कहीं इसकी कमी है.
लेटर में कहा गया है कि महिला अधिकारी सेना में सपोर्ट कैडर के तौर पर भर्ती हुईं और उन्हें सीओ के लिए न ही ग्रूम किया गया न ही ट्रेनिंग दी गई. महिला अधिकारियों में यह परसेप्शन है कि उनके खिलाफ लिंग के आधार पर भेदभाव होता है. जब कभी असहमति होती है तो उसे महिला अधिकारी मेल सुपरिमेसी से जोड़ती हैं.
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