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DA Hike: बिल्कुल सही सुना आपने! पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कल, 5 फरवरी 2026 को पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है. 4% के इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 22% हो गया है . इससे पहले यह 18% था. यह बढ़ोतरी बजट घोषणा का हिस्सा है, जिसके जल्द ही प्रभावी होने की उम्मीद है.
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पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं, युवाओं और राज्य कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं. इसके अलावा, राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली मासिक सहायता फरवरी से 500 रुपये बढ़ा दी जाएगी.
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बजट पेश करते हुए चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी नाम की एक नई योजना शुरू करने की भी घोषणा की. इस योजना के तहत, 21 से 40 साल के बेरोजगार लोगों को हर महीने 1500 रुपये का भत्ता मिलेगा. यह मदद तब तक जारी रहेगी जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिल जाती या ज्यादा से ज्यादा पांच साल तक. दोनों में जो भी पहले हो. बजट में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की भी घोषणा की गई.
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पश्चिम बंगाल में अप्रैल-मई में होने वाले संभावित विधानसभा चुनावों से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में सामाजिक कल्याण, रोजगार सहायता और जमीनी स्तर के कर्मचारियों पर खास ध्यान दिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट का ‘बोनस’ फैसला
दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन बजट आया, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल के कर्मचारियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 2008 से 2019 तक का बकाया (Arrears) कर्मचारियों को दिया जाए. कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि इस बकाये का 25% हिस्सा 6 मार्च 2026 तक भुगतान कर दिया जाए.
हालांकि 4% की इस बढ़ोतरी के बाद भी राज्य कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों जो फिलहाल करीब 58-60% DA पा रहे हैं के बीच का अंतर काफी ज्यादा है, लेकिन चुनाव से पहले यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है.
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हालांकि 4% की इस बढ़ोतरी के बाद भी राज्य कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों जो फिलहाल करीब 58-60% DA पा रहे हैं के बीच का अंतर काफी ज्यादा है, लेकिन चुनाव से पहले यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है.
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