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Global Investors Summit 2025: ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहली बार सहकारिता क्षेत्र को जोड़ा गया। इस दौरान 2305 करोड़ रुपए के 19 एमओयू हुए। रिलायंस, वैधनाथ जैसी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश करेंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि व्यापार-व्यवसाय में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। डेयरी सेक्टर, टूरिज्म, एमएसएमई समेत हर क्षेत्र में सहकारिता का अलग ही महत्व है। सहकारिता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मुख्यमंत्री यादव ने जीआईएस के दूसरे दिन राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि जिस क्षेत्र में भी निवेशक काम करना चाहते हैं, मप्र सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री यादव की मौजूदगी में 19 एमओयू होना क्रांतिकारी पहल है। यह सहकारिता और अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने के लिए उपयोगी साबित होंगे।
सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (Co-operative Public Private Partnership) मॉडल की घोषणा कर सहकारिता क्षेत्र में सीपीपीपी के तहत कुल राशि 2305 करोड़ रुपये की राशि में 19 एमओयू किए गए। मध्य प्रदेश का सीपीपीपी मॉडल देश की सहकारिता को बदलने का काम करेगा। बिना सहकार के रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी सकते। सहकारिता क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योगपतियों को भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र का नेटवर्क बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए सहकारिता बड़ा माध्यम है।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए सहकारिता को मूल बनाया तो उस ध्येय तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सहकार से ही समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्री सारंग ने सहकारिता विभाग में निवेश विंग की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि निवेश विंग डे-टू-डे काम करेगी। वह खुद इसकी मॉनीटरिंग करेंगे। उन्होंने जुड़ रहे निवेशकों का धन्यवाद दिया और नए निवेशकों से जुड़ने का आग्रह किया कि सभी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में अपना योगदान दें।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी और यशस्वी गृहमंत्री श्री @AmitShah जी के आशीर्वाद से हमने वर्ष 2025 को ‘उद्योग वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय किया है। #GIS4InvestInMP #InvestMP #InvestInMP #MPGIS2025 #GIS2025 pic.twitter.com/nWkF5FW1yv
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केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ ने कहा कि सहकारिता हमारा संस्कार है। पुराने समय से ही सहकारिता का अपना अलग महत्व है। उन्होंने बताया कि एक लाख पैक्स देशभर में हैं और 30 करोड़ की आबादी सहकारिता से जुड़ी हुई है। इस अमृतकाल में यही वह क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। सहकारिता में पैक्स का कम्प्यूटरीकरण का काम चल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं, विश्वास करें अगले दो वर्ष में यह समृद्धि के नए कीर्तिमान रचेगी। मप्र का नया सीपीपीपी मॉडल भारत सरकार की ओर से पूरा सहयोग कर आगे बढ़ाया जाएगा।
Global Investors Summit-2025 में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिलाकर निवेशकों द्वारा मध्यप्रदेश को 30 लाख 77 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। #GIS4InvestInMP #InvestMP #InvestInMP #MPGIS2025 #GIS2025 pic.twitter.com/bh5w9FNc1Y
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अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि जीआईएस में पहली बार सहकारिता क्षेत्र को जोड़ा गया है। हर क्षेत्र में सहकारिता की समितियां हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में एक करोड़ 9 लाख सदस्य हैं और 16 हजार आउटलेट का नेटवर्क है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि मप्र में पैक्स हर जरूरत पूरी करेगी। यह किसानों के लिए भी लाभदायक होगा। मध्य प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत कुल राशि 2305 करोड़ रुपये की राशि के 19 एमओयू हुए हैं।
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Edited By
Deepti Sharma
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