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इंडिया पोस्ट ने निजी कूरियरों से प्रतिस्पर्धा के लिए नई प्रीमियम स्पीड पोस्ट सेवाएं शुरू की हैं। '24 स्पीड पोस्ट', '48 स्पीड पोस्ट' और '24 स्पीड पोस्ट …और पढ़ें
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
नई दिल्ली। प्राइवेट कूरियर और लॉजिस्टिक कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए केंद्र सरकार ने इंडिया पोस्ट (India Post) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत दस्तावेजों और पार्सलों की तेजी से डिलीवरी के लिए ’24 स्पीड पोस्ट’, ’48 स्पीड पोस्ट’ और ’24 स्पीड पोस्ट पार्सल’ जैसी नई प्रीमियम सेवाएं पेश की गई हैं।
संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने ‘पोस्ट ऑफिस (दूसरा संशोधन) रेगुलेशन, 2026’ के माध्यम से इन सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिसे भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित किया गया है। ये सभी नई प्रीमियम सेवाएं 17 मार्च से लागू हो जाएंगी।
‘पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन, 2024’ के प्रावधानों में संशोधन करके समयबद्ध डिलीवरी (Time-bound delivery) के लिए नए टैरिफ और श्रेणियां जोड़ी गई हैं। अधिसूचना के अनुसार शुरुआत में ये सेवाएं 6 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच शुरू की जाएंगी। बाद के चरणों में इस सुविधा का विस्तार अन्य शहरों में भी किया जाएगा।
दस्तावेजों और पार्सल की डिलीवरी को तेज करने के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं जिनमें
ये पार्सल मुख्य रूप से हवाई मार्ग (Air) से भेजे जाएंगे। हालांकि, अगर किसी रूट पर सड़क मार्ग (Surface transport) हवाई मार्ग से ज्यादा तेज साबित होता है, तो नियमों के तहत सड़क मार्ग का उपयोग किया जाएगा।
नई पार्सल सेवा का लाभ 5 किलोग्राम तक के शिपमेंट के लिए लिया जा सकेगा। डाक शुल्क की गणना ‘वॉल्यूमेट्रिक वजन’ (Volumetric weight) या ‘कुल वजन’ (Gross weight) में से जो भी अधिक होगा, उसके आधार पर की जाएगी। ये सेवाएं आम खुदरा (Retail) ग्राहकों के साथ-साथ उन कॉरपोरेट और थोक ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध होंगी, जिनका डाक विभाग के साथ अनुबंध है।
रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति आइटम ₹5 का शुल्क तय किया गया है, जिस पर GST अलग से लागू होगा।
इन नई सेवाओं में सुरक्षा बढ़ाने के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित डिलीवरी की सुविधा को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। ’24 स्पीड पोस्ट पार्सल’ सहित कुछ सेवाओं के लिए यह सुविधा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध होगी। इसके अलावा, मौजूदा स्पीड पोस्ट पर लागू होने वाले वजन, आकार, सामग्री और मुआवजे से जुड़े सभी नियम इन नई प्रीमियम सेवाओं पर भी पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
24 से 48 घंटे की फास्ट डिलीवरी में प्राइवेट कंपनियों (जैसे- Blue Dart, DTDC) का एकाधिकार टूटेगा। मुकाबला बढ़ने से उन्हें अपनी कीमतें घटानी पड़ सकती हैं। इंडिया पोस्ट के पास पहले से ही सबसे बड़ा नेटवर्क है। छोटे शहरों में इसका मुकाबला करना निजी कंपनियों के लिए बेहद मुश्किल होगा। इंडिया पोस्ट विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, जिसके फरवरी 2026 के इंडिया पोस्ट के डेटा के मुताबिक 164999 डाकघर पूरे देश में लोगों की सेवा करते हैं। ग्राहकों को रोके रखने के लिए प्राइवेट कंपनियों को बिना अतिरिक्त चार्ज के अपनी सर्विस और बेहतर करनी होगी।
आम लोगों को इमरजेंसी में जरूरी कागज या पार्सल भेजने के लिए अब भारी-भरकम फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। ई-कॉमर्स सेलर्स और छोटे व्यापारी अब कम खर्च में अपने ग्राहकों तक तेजी से सामान पहुंचा सकेंगे, जिससे उनका व्यापार बढ़ेगा।
ग्राहक सेवा टोल फ्री नंबर (India Post Customer Care) 1800 266 6868 कॉल सेंटर एजेंट – सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक उपलब्ध होंगे। IVRS सुविधा रविवार सहित 24/7, वर्ष के 365 दिन (राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर) उपलब्ध है।
डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित किसी भी शिकायत/समस्या के निवारण के लिए आप इस लिंक पर शिकायत दर्ज करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। यदि डाक विभाग द्वारा उचित समय सीमा के भीतर आपकी शिकायत का संतोषजनक निवारण नहीं किया गया है, तो आप भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) में https://dpg.gov.in/Default.aspx पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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