पहलगाम में पर्यटकों पर हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई से दुनिया बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुई, लेकिन युद्धविराम के तौर-तरीकों ने कई लोगों को हैरान कर दिया। इस दौरान भारत की विदेश नीति और कूटनीति पर भी सवाल उठे। हालांकि, समय के साथ कूटनीति का महत्व भी सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा ने इसे स्पष्ट किया और दुनिया को दिखाया। खासकर जब पहलगाम आतंकी हमले की शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 1 सितंबर के संयुक्त घोषणापत्र में कड़ी निंदा की गई, जिसमें पाकिस्तान भी पूर्ण सदस्य है।
दरअसल, 26 जून को चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के राजनाथ सिंह ने संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। उस समय उसमें 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का उल्लेख नहीं था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। हालांकि, इसमें पाकिस्तान में हुई घटनाओं का जिक्र था। लेकिन 10 हफ्तों में सबकुछ बदल गया।
तियानजिन घोषणापत्र में पहलगाम के संदर्भ में पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन वह उन हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल है, जिन्होंने आतंकवाद की निंदा को एससीओ सदस्यों के लिए एक साझा खतरे के रूप में स्वीकार किया। रूस, चीन और ईरान उन दस स्थायी सदस्यों में हैं, जिन्होंने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।
अपने शिखर सम्मेलन संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आतंकवाद का खुलकर समर्थन करने वाले ‘कुछ देशों’ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत एकजुट होकर खड़ा है और इसमें एससीओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोहरे मापदंड स्वीकार्य नहीं हैं।
तियानजिन एससीओ घोषणापत्र में कहा गया कि सदस्य देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा करते हैं, यह जोर देते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अस्वीकार्य हैं, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों की सीमा पार गतिविधियों सहित आतंकवाद का मुकाबला करने का आह्वान करते हैं।
इसमें यह भी कहा गया कि सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।
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