दालों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार कारोबारियों, प्रोसेसर और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक की घोषणा अनिवार्य करने पर विचार कर रही है।
दालों की कीमतों को कंट्रोल करने की तैयारी में सरकार
दालों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए स्टॉक लिमिट संभव।
अरहर दाल 20%, चने के दाम 10% तक बढ़े।
मजबूत बफर स्टॉक के बावजूद कीमतें बढ़ने से चिंता।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| दालों की घरेलू आपूर्ति के लिए भारत को विदेशों से आयात करना पड़ता है। सरकार इसके लिए बफर स्टॉक को मजबूत बनाए हुए हैं। लेकिन देश में पर्याप्त बफर स्टॉक और आयात के बावजूद दालों की कीमतों में तेजी बनी हुई है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार कारोबारियों, प्रोसेसर और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक की घोषणा अनिवार्य कर सकती है। उपभोक्ता मामले विभाग (DoCA) चना, तुअर, उड़द और मसूर की कीमतों पर नियंत्रण के लिए यह कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में विभाग ने गुरुवार को राज्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें बाजार की स्थिति और कीमतों में तेजी की समीक्षा की जाएगी।
उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि विभाग दालों की कीमतों पर लगातार नजर रख रहा है। पर्याप्त स्टॉक और मजबूत आपूर्ति के बावजूद कीमतों में तेजी के पीछे कथित तौर पर कुछ कारोबारियों की मिलीभगत की आशंका है। विभाग इंपोर्टर्स, थोक कारोबारियों, मिलों और बाजार के अन्य प्रतिभागियों के स्टॉक की स्थिति का आकलन कर रहा है।
विभाग ने तमिलनाडु सरकार के तुअर और उड़द पर स्टॉक सीमा लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। राज्य में इन दालों की खुदरा कीमतें राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी बढ़ी हैं। विभाग के अनुसार, मंगलवार को तुअर की औसत खुदरा कीमत ₹135.22 प्रति किलो और चने की कीमत ₹95.23 प्रति किलो रही। पिछले साल की तुलना में इनमें क्रमशः 20 और 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
सरकार के पास दालों का कुल बफर स्टॉक बढ़कर रिकॉर्ड 38 लाख टन हो गया है, जबकि निर्धारित मानक 35 लाख टन है। इसमें चना 16.1 लाख टन, तुअर 9.7 लाख टन, मूंग 6.4 लाख टन, मसूर 5.3 लाख टन और उड़द 44 हजार टन शामिल है।
मजबूत बफर स्टॉक के बावजूद चने की कीमतों में हाल के हफ्तों में तेजी आई है। छह नवंबर को चने की देशभर में औसत खुदरा कीमत ₹94.54 प्रति किलो थी, जो 6 अक्टूबर के ₹89.59 प्रति किलो से 5.53 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, देश में चने का उत्पादन 2025-26 फसल वर्ष में बढ़कर 125.1 लाख टन हो गया, जो इससे पिछले साल 111 लाख टन था। यानी उत्पादन में 12.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के अप्रैल-अगस्त के दौरान दालों का आयात 67% बढ़कर 20.6 लाख टन हो गया। सितंबर 2026 में दालों की खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर 4.68% रही।
सरकार को अल नीनो के कारण रबी फसलों पर संभावित असर की भी चिंता है। इसे देखते हुए उपभोक्ता मामले विभाग ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से चने की खेती का रकबा बढ़ाने को कहा है। चना देश के कुल दाल उत्पादन में करीब 50% हिस्सेदारी रखता है। सरकार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसकी खेती को बढ़ावा देना चाहती है।
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सरकार का कहना है कि आयातित दालों का बंदरगाहों, बांडेड वेयरहाउस और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में लंबे समय तक जमा रहना तथा घरेलू बाजार में उनकी सप्लाई में देरी भी कीमतों को प्रभावित कर सकती है। भारत अपनी सालाना दाल खपत का करीब 18-20% आयात करता है।
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