लगभग दो महीने से ईरान में जारी तनाव के बाद विश्व स्तर पर एक खुशखबरी सामने आई है। भारत और न्यूजीलैंड ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करके जैसी सकारात्मकता का संचार किया है, उसकी विश्व को बड़ी जरूरत है। हां, मोटे तौर पर यह समझौता बीते वर्ष दिसंबर में ही हो गया था, लेकिन विश्व में बिगड़े हालात की वजह से इसमें लगभग चार महीने का समय लग गया। जो समझौता हुआ है, उसके बीस पहलू या अध्याय हैं। इनमें सबसे ऐतिहासिक है व्यापार और निवेश। विश्व में एक समय केंद्रीकृत व्यापार व्यवस्था बनती दिख रही थी, लेकिन बीते चार वर्ष से ज्यादातर देश द्विपक्षीय समझौते को तरजीह दे रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन का जादू खत्म हो चुका है। आश्चर्य नहीं कि बीते चार वर्ष में भारत कम से कम सात व्यापार समझौते कर चुका है। न्यूजीलैंड एक छोटा, पर विकसित देश है और आज के दौर में एक-एक देश का महत्व है। हर व्यापारी या उत्पादक मुल्क दुनिया में अपने बाजार का विस्तार ऐसे ही कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि यह समझौता भारतीय किसानों, युवाओं, छात्रों, महिलाओं, कारीगरों, एमएसएमई और नवाचारियों को लाभ पहुंचाएगा।
इस समझौते से भारत का ही नहीं, न्यूजीलैंड का भी निर्यात बढ़ेगा। भारत से जो उत्पाद न्यूजीलैंड जाएंगे, उनमें से 95 प्रतिशत पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। जाहिर है, इससे भारतीय व्यापारियों को सुविधा होगी। इसके अलावा, न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्ष में भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। भारतीय पेशेवरों को न्यूजीलैंड में काम के ज्यादा अवसर मिलेंगे। सबको पता है, न्यूजीलैंड से फलों का आयात होता है, एवोकाडो व ब्लूबेरी जैसे फलों की भारत में मांग तेजी से बढ़ रही है। इस समझौते में खास यह भी है कि दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग समझौता हुआ है। मतलब, भारतीय किसानों को कीवी, सेब की खेती और शहद उत्पादन में न्यूजीलैंड से सहायता मिलेगी। चूंकि भारत में जलवायु की विविधता है, तो फल उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे कृषि समझौते भारत को यूरोपीय संघ या यूरोपीय देशों के साथ भी करने चाहिए। भारत फल उत्पादन के मामले में केवल चीन से पीछे है और आम, केला और पपीता उत्पादन में अव्वल है। चूंकि भारत में खुद की खपत बहुत ज्यादा है, इसलिए निर्यात के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में खेतों की कमी है, पर भारत में ऐसी कोई कमी नहीं है। भारत को ऐसे नए अवसर का फायदा जरूर उठाना चाहिए।
भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। ध्यान रहे, भारत अपने व्यापार या निर्यात के घड़े को बूंद-बूंद से भर सकता है। उसे केवल अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यह अफसोस की बात है, अमेरिका युद्ध में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है और इस वजह से भारत के साथ उसके व्यापार समझौते में बेवजह देरी हो रही है। यह देरी भी भारत को अपने लिए नए देश-नए बाजार खोजने पर मजबूर कर रही है। देश की जरूरतों के हिसाब से भारतीय निर्यात का बढ़ते जाना जरूरी है, ताकि उत्पादन की रफ्तार में कमी न आए। भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को उद्योग जगत के साथ मिलकर काम को और तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। यहां असीम क्षमता है और क्षमता संवर्द्धन की संभावना भी।
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