बिलासपुर। 21 नवंबर 2026| पुलिस महकमे में आरक्षकों की पदोन्नति से जुड़े नियमों की अस्पष्टता और उनके लागू होने की तिथि को लेकर उत्पन्न संशय के चलते छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिकाओं का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। प्रभावित पुलिस कर्मियों के अनुसार, यह उलझन आगे भी नई याचिकाओं को जन्म दे सकती है। स्थिति यह है कि इससे पहले पदोन्नति के लिए कोई सुव्यवस्थित और स्पष्ट नियम नहीं बनाया गया था, न ही उसे समुचित प्रक्रिया के तहत तैयार कर आधिकारिक रूप से राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसी विसंगति के कारण वर्षों से सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों के करियर और पदोन्नति के अधिकारों पर सीधा असर पड़ रहा है।
तय अवधि के बावजूद 17 से 22 साल तक पद पर जमे रहने की स्थिति
याचिकाकर्ताओं ने नियमों का हवाला देते हुए कहा है, नियमों के मुताबिक, आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए सामान्य क्षेत्रों में 8 वर्ष और नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में 6 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित की गई है। इसके बावजूद जमीनी हकीकत इससे काफी अलग नजर आती है। कई पुलिसकर्मियों को 17 साल तो कई को 22 साल तक आरक्षक के पद पर ही बने रहना पड़ रहा है। निर्धारित समयसीमा पूरी होने के बाद भी पदोन्नति न मिल पाने से विभाग के भीतर असंतोष और निराशा का माहौल देखने को मिल रहा है।
19 साल की सेवा के बाद भी पदोन्नति के लिए इंतजार
मामले का एक गंभीर पहलू स्थानांतरण से भी जुड़ा है। ऐसे कई वरिष्ठ आरक्षक हैं, जिन्हें तबादले के जरिए दूसरे जिले में आए 10 से 12 वर्ष बीत चुके हैं और पुलिस विभाग में उनकी कुल सेवा अवधि 19 वर्ष तक पहुंच गई है। इतनी लंबी सेवा के बावजूद वे पदोन्नति के लिए एक तरह से याचक की स्थिति में खड़े दिखाई देते हैं। स्थानांतरण, वरिष्ठता और पूर्व नियमों की अस्पष्टता के बीच फंसे इन कर्मियों को समय पर पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सका है।
नियमों के अमल की तिथि पर सबसे बड़ा संशय
विधिक और प्रशासनिक हलकों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि नया या संशोधित नियम जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जाए या पूर्व की अवधि से। इसी दुविधा के कारण विभिन्न स्तरों पर दावे-आपत्तियां और न्यायिक चुनौतियां सामने आ रही हैं। जब तक पदोन्नति से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट, पारदर्शी और राजपत्र में विधिवत प्रकाशित नियमों के अनुरूप सुसंगत नहीं किया जाता, तब तक इस विवाद के पूरी तरह थमने की संभावना कम ही दिख रही है। प्रभावित पुलिसकर्मियों की निगाहें अब न्यायालय के रुख और प्रशासनिक स्पष्टीकरण पर टिकी हैं।
सभी याचिकाओं की एकसाथ होगी सुनवाई
छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने नरेश कुमार मंडल बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए इसे एक अन्य समान याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
चीफ जस्टिस कृष्णा राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नरेश कुमार मंडल की ओर से अधिवक्ता सविता तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस याचिका में भी वही विधिक प्रश्न निहित है जो अन्य याचिकाओं में उठाया गया है, इसलिए दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए।
राज्य शासन की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता Deputy Advocate General प्रसून भादुड़ी ने याचिकाकर्ता के इस अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने इस प्रकरण को निर्धारित तिथि पर सुनवाई के लिए रखने का आदेश पारित किया।
राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।