Feedback
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान अपने 23 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर देश से डिपोर्ट किया है.
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने बुधवार को ये जानकारी दी. हालांकि, इस सख्त अभियान से पैदा हुए राजनीतिक विरोध के कारण पिछले हफ्ते हुए मिडटर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स को भारी जीत मिली है.
आंकड़ों के मुताबिक, 30 सितंबर को खत्म हुए वित्त वर्ष में ICE ने कुल 4,83,200 लोगों को देश से डिपोर्ट किया. ये साल 2014 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है, जब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में 4,05,090 लोगों को डिपोर्ट किया गया था.
2024 के मुकाबले 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी
2026 के ये आंकड़े पिछले साल के 4,42,640 के रिकॉर्ड से 9 प्रतिशत ज्यादा हैं. वहीं, जो बाइडन के कार्यकाल के आखिरी साल यानी 2024 के 2,71,480 के मुकाबले इनमें 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
बता दें कि इतिहास में सबसे ज्यादा 11 लाख डिपोर्टेशन 1954 में राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर के कार्यकाल में हुए थे.
होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्कवेन मुलिन ने कहा, ‘राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की बदौलत ICE को अवैध विदेशियों को निशाना बनाने और बाहर निकालने के लिए खुली छूट दी गई है, ताकि हम अमेरिकी लोगों की जान बचा सकें.’
हालांकि, विभाग की प्रेस रिलीज में इस बात का ब्योरा नहीं दिया गया कि डिपोर्ट किए गए कितने लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री थी. माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के विजिटिंग फेलो मार्क आर. रोसेनब्लम ने कहा कि ICE रिकॉर्ड गिरफ्तारियां कर रहा है और उनके पास दोगुना स्टाफ और संसाधन हैं, लेकिन अधूरे आंकड़ों के कारण स्थिति को विस्तार से समझना मुश्किल है.
ट्रंप ने ‘सबसे बुरे अपराधियों’ को निशाना बनाने का वादा किया था, लेकिन ‘डिपोर्टेशन डेटा प्रोजेक्ट’ के मुताबिक जुलाई में निकाले गए लोगों में से सिर्फ एक-चौथाई ही अपराधी थे, जबकि आधे से ज्यादा पर कोई आरोप भी नहीं था. इसके अलावा, ये आंकड़ा व्हाइट हाउस के सालाना 10 लाख लोगों को बाहर निकालने के टारगेट से काफी कम है.
मिनियापोलिस हिंसा और चुनावों पर असर
डिपोर्टेशन मिशन के दौरान मिनियापोलिस में भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले. यहां 2,000 से ज्यादा संघीय अधिकारियों की तैनाती के बाद हुई झड़पों में दो अमरीकी नागरिकों- रेनी गुड (37) और एलेक्स प्रीटी (37) की मौत हो गई थी.
यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया डिपोर्ट, वायुसेना के विमान से भेजा बागडोगरा
इसके बाद प्रशासन ने सार्वजनिक अभियानों के बजाय गुपचुप तरीके से छापेमारी शुरू की. इसका सीधा असर पिछले हफ्ते हुए चुनावों में दिखा, जहां खेतों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले पुराने प्रवासी पड़ोसियों की गिरफ्तारी से नाराज होकर कई पारंपरिक रिपब्लिकन ग्रामीण इलाकों ने भी डेमोक्रेट्स को वोट दिया.
Copyright © 2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today
होम
वीडियो
लाइव टीवी
न्यूज़ रील
मेन्यू
मेन्यू