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भारत में पिछले दो हफ्तों में दहेज प्रताड़ना और संदिग्ध मौतों के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें कर्नाटक, यूपी और एमपी जैसे राज्यों से गंभीर घटनाएं शामिल …और पढ़ें
आखिर क्यों भारत में दहेज की भेंट चढ़ रही हैं हजारों महिलाएं (AI द्वारा जनरेटेड फोटो)
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में पिछले दो हफ्तों में दहेज प्रताड़ना और संदिग्ध मौतों के कई मामले सामने आए हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से आई घटनाओं ने एक बार फिर दहेज प्रथा और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हर मामले की कहानी अलग है, लेकिन आरोप लगभग एक जैसे हैं दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और संदिग्ध मौत। कर्नाटक के बल्लारी जिले में 24 वर्षीय ऐश्वर्या की कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उसने सुसाइड नोट में पति और ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना और दहेज को लेकर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। उसकी शादी को करीब डेढ़ साल ही हुआ था।
ग्रेटर नोएडा में 24 वर्षीय दीपिका की मौत ससुराल की छत से गिरने से हुई। परिवार का आरोप है कि उसे पीटकर नीचे फेंका गया ताकि घटना हादसा लगे। परिजनों ने बताया कि उससे फॉर्च्यूनर कार समेत कई तरह की दहेज मांग की जा रही थी और उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 21 वर्षीय पलक रजक की मौत के मामले में परिवार ने ससुराल वालों पर वाहन की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पिता के अनुसार बेटी अक्सर मारपीट और अपमान की बात बताती थी।
ओडिशा के जाजपुर जिले में 21 वर्षीय नवविवाहिता प्रमिला दास का शव पुलिस ने जमीन से निकलवाया। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए हत्या के बाद बिना जानकारी दिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 19 वर्षीय पुष्पेंद्रि देवी ने मौत से कुछ घंटे पहले पिता को फोन कर कहा था, ‘पापा, ये मुझे मार देंगे।’ उसी रात वह फंदे से लटकी मिली। परिवार ने पति और ससुराल पक्ष पर 10 लाख रुपए मांगने और हत्या को आत्महत्या दिखाने का आरोप लगाया है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 2024 में देश में दहेज मौत के 5737 मामले दर्ज किए गए। ये मामले भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 और पहले की आईपीसी धारा 304B के तहत दर्ज हुए।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2,038 दहेज मौतें दर्ज हुईं, जबकि बिहार में 1078 मामले सामने आए। दोनों राज्यों में महिलाओं की आबादी के हिसाब से दहेज मौत की दर भी सबसे ज्यादा रही। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी दहेज मौत के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इससे साफ है कि यह समस्या सिर्फ ग्रामीण इलाकों या गरीब परिवारों तक सीमित नहीं है।
विशेषज्ञों के अनुसार आज दहेज सिर्फ नकद या गहनों तक सीमित नहीं रहा। शादी के बाद कार, फ्लैट, बिजनेस के लिए पैसा और महंगे सामान जैसी नई मांगें सामने आने लगती हैं। कई मामलों में महिलाओं को समझौता करने की सलाह दी जाती है। परिवार सामाजिक बदनामी के डर से बेटियों को वापस घर बुलाने से बचते हैं।
इसी दबाव में कई महिलाएं लंबे समय तक हिंसा सहती रहती हैं। वकील चेतन आनंद के मुताबिक, आधुनिक भारत में दहेज खत्म नहीं हुआ बल्कि उसका रूप बदल गया है। अब इसे ‘गिफ्ट’, ‘सपोर्ट’ या ‘स्टेटस’ के नाम पर पेश किया जाता है।
अमेरिका के शोधकर्ताओं जेफ्री वीवर और गौरव चिपलुंकर की स्टडी के अनुसार भारत में आर्थिक विकास और पुरुषों की बेहतर नौकरी के साथ दहेज की मांग भी बढ़ी है। पढ़े-लिखे और अच्छी नौकरी वाले लड़कों के लिए ज्यादा दहेज मांगा जाने लगा।
शोध में पाया गया कि 1950 से 1999 के बीच भारत में दहेज लेन-देन की रकम करीब एक चौथाई ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। शादी धीरे-धीरे सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सौदे का रूप लेती गई। समाजशास्त्रियों का मानना है कि आज भी कई परिवार बेटियों को आर्थिक बोझ और बेटों को संपत्ति मानते हैं। यही सोच दहेज प्रथा को लगातार जिंदा रखे हुए है।
भारत में 1961 में दहेज निषेध कानून लागू किया गया था। बाद में दहेज मौत के मामलों के लिए आईपीसी धारा 304B और अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 बनाई गई। कानून के मुताबिक शादी के सात साल के भीतर महिला की संदिग्ध मौत और उससे पहले दहेज प्रताड़ना साबित होने पर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सबूत जुटाना मुश्किल होता है। कई बार गवाह मुकर जाते हैं या परिवार सामाजिक दबाव में समझौता कर लेते हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में मामलों में दोषियों को सजा नहीं मिल पाती।
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