देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वालों को भविष्य में बनने वाले राजमार्गो पर 60 किमी से पहले अब कोई टोल प्लाजा नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने एसओपी जारी कर उसका सख्ती से पालन करने को शीर्ष अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। इस नई व्यवस्था का मकसद राजमार्गों पर मनमाने ढंग से टोल प्लाजा बनाने पर पूरी तरह से अंकुश लगाना है। इससे यात्रियों का समय व पैसा दोनों की बचत होगी। वर्तमान में देशभर में 130 स्थान ऐसे हैं जहां यात्रियों को यह दूरी (60 किमी) तय करने के लिए दो बार टोल टैक्स देना पड़ रहा है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के 24 जून को जारी एसओपी को सख्ती से जमीन पर उतराने के लिए एनएचएआई के सदस्य (कमर्शियल ऑपरेशन) की अध्यक्षता में टोल कमेटी गठित की है। इसमें मंत्रालय के अपर सचिव, संयुक्त सचिव (टोल), एनएचआईडीसीएल के एमडी सहित कई शीर्ष अधिकारी सदस्य हैं।
नए नियम में यदि निर्माण कंपनी-ठेकेदार टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम दूरी पर या किसी शहर की सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर बनाना चाहता है तो उसे टोल कमेटी से विशेष अनुमति लेनी होगी। वह भी सड़क निर्माण शुरू होने से पहले।
नियमों में कोई भी ढील देने से पहले कंपनियों को एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। नए नियमों में हाईवे का निर्माण 95 फीसदी पूरा होने तक टोल टैक्स का नोटिफिकेशन हर हाल में जारी हो जाना चाहिए। नई एसओपी से हाईवे परियोजनाओं में पारदर्शिता आएगी।
देशभर में 130 टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम दूरी पर
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 130 से अधिक टोल प्लाजा ऐसे हैं जो एक-दूसरे से 60 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थित हैं। इनमें से लगभग 22 टोल प्लाजा तो ऐसे हैं जो आपस में 30 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर हैं।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के गाजियाबाद के छिजारसी टोल प्लाजा और एक्सप्रेसवे के एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स के बीच की दूरी भी काफी कम है, जिसे लेकर स्थानीय लोग अक्सर विरोध जताते रहे हैं। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले अंबाला-चंडीगढ़ रूट (एनएच-152-एनएच-44) के इस हिस्से में भी कम दूरी पर कई टोल मौजूद हैं।
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