नार्को-आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी से निपटने के लिए भारत ने वैश्विक स्तर पर साझा रणनीति विकसित करने की पहल की है। विभिन्न देशों के कानूनों में समानता लाना, अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट्स के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाना और नशीले पदार्थों से होने वाली अवैध कमाई के जरिए आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाने के लिए वैश्विक एजेंसियों से संपर्क साधा गया है। भारत का मानना है कि मादक पदार्थों की तस्करी अब केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के वित्तपोषण और युवाओं के भविष्य से जुड़ी गंभीर चुनौती बन चुकी है। अलग-अलग देशों के कानूनों और प्रवर्तन व्यवस्थाओं में अंतर का फायदा उठाकर अंतरराष्ट्रीय गिरोह अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं। ऐसे में इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए देशों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग आवश्यक है। सूत्रों ने कहा कई देशों से इस संबंध में संपर्क किया गया है। इनमें अमेरिका और यूरोपीय देश भी शामिल हैं। अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका आदि देशों को भी ड्रग विरोधी मुहिम में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा।
अंतरराष्ट्रीय कानूनों में समानता पर जोर
भारत की प्रस्तावित रणनीति में प्रतिबंधित सिंथेटिक ड्रग्स की साझा परिभाषा, तस्करी और अवैध वित्तीय लेनदेन के खिलाफ प्रभावी कानूनी प्रावधान, वांछित अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को तेज करना तथा जांच एजेंसियों के बीच खुफिया सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान जैसे उपाय शामिल हैं। पहल का व्यापक उद्देश्य उन कानूनी और प्रशासनिक खामियों को दूर करना है, जिनका लाभ उठाकर तस्कर एक देश में अपराध करने के बाद दूसरे देश में शरण ले लेते हैं। भारत की रणनीति अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ऐसे नेटवर्क के वित्तीय और संगठनात्मक ढांचे को कमजोर करने पर केंद्रित है।
घरेलू स्तर पर भी बहुआयामी रणनीति
अधिकारियों ने कहा कि भारत में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा केवल नशीले पदार्थों की जब्ती तक सीमित नहीं है। इसमें तस्करी के पूरे नेटवर्क की पहचान, अवैध कमाई पर कार्रवाई, डिजिटल माध्यमों से होने वाले अपराधों की निगरानी, युवाओं में जागरूकता और नशे की लत से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को भी महत्व दिया जाता है।
शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता पर जोर
डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल से होने वाली तस्करी पर नियंत्रण, सिंथेटिक ड्रग्स के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के अवैध इस्तेमाल को रोकना तथा शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाना इस दिशा के प्रमुख उपाय हैं। इसके साथ ही नशामुक्ति केंद्रों की क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक तकनीक से लैस करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जा रहा है।
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