पेपर लीक के बाद नीट-यूजी रद्द करने की प्रक्रिया की निगरानी अगर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो यह बहुत सराहनीय है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था, पेपर लीक जांच किस तरह की जाएगी, जवाब में सरकार ने प्रधानमंत्री के नाम का उपयोग किया है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं जांच की निगरानी कर रहे हैं, तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। दरअसल, नीट पेपर लीक को लेकर बहुत नाराजगी देखी जा रही है और इसका एहसास सरकार को है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जिस तरह से सरकार का पक्ष रखा है, उससे भी अंदाजा होता है कि सरकार पेपर लीक को लेकर गंभीर है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा का यह कहना वाजिब है कि उच्च स्तरीय समिति के बावजूद अगर यह घटना हुई है, तो यहां मूल सिफारिश में कुछ गड़बड़ी है या ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। यह खामी बहुत बड़ी है, ऐसे में, इसकी सर्वोच्च निगरानी करना स्वाभाविक है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा अर्थात नीट के पूरे तंत्र में कमी नजर आ रही है। इस पेपर लीक के लिए कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अत: यहां उच्च स्तरीय निगरानी से ही परीक्षा तंत्र की कमियों की तह तक पहुंचा जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में अब तक यह साबित हो चुका है कि पेपर लीक की यह घटना बहुत दुखद है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। चंद लोगों ने अपने फायदे के लिए पूरे तंत्र से खिलवाड़ किया है। सबसे बड़ी बात, यह पेपर लीक का कोई पहला मामला नहीं है। पेपर लीक का एक सिलसिला है, जो टूट नहीं रहा है। तंत्र के भीतर ही ऐसे लोग बैठे हैं, जो दीमक का काम कर रहे हैं। ऐसे दीमकों का इलाज बहुत जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय इन दीमकों का इलाज करना चाहता है और अब उसके साथ प्रधानमंत्री का भी खड़े होना आश्वस्त करता है कि भारतीय परीक्षा व्यवस्था में चौकसी बढ़ने वाली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया है कि 21 जून को होने वाली नीट-यूजी परीक्षा के लिए नया तंत्र लागू किया गया है। इस बार किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। परीक्षा पर समाज का एकजुट होना भी जरूरी है। ध्यान रहे, पेपर लीक साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन तब भी ऐसे लोग हैं, जो दागदार नीट-यूजी को रद्द करने के खिलाफ हैं। दरअसल, परीक्षा के प्रति एकजुटता का अभाव ही निष्पक्षता एवं शुचिता की हत्या कर रहा है।
यह व्यापक समीक्षा का समय है। अपने देश में परीक्षाओं का आकार बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर बनने के लिए 22 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं, तो इंजीनियर बनने के लिए 16 लाख विद्यार्थियों के बीच होड़ मचती है। अगर परीक्षा के आकार को छोटा नहीं करना है, तो उसे युद्ध स्तर पर सुधारना होगा। कोई भी परीक्षा किसी के भ्रष्ट आचरण का माध्यम नहीं बननी चाहिए। छात्रों के असंतोष को पूरी संवेदना से समझना होगा। गुरुवार को ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की कॉपी जांच में दिखी कमियों की जिम्मेदारी ली है। वाकई यह जिम्मेदारी लेते हुए काम करने का समय है। राजनीतिक नेतृत्व अपनी ओर से निगरानी बढ़ाए और प्रशासन अपने कामकाज से ईमानदारी सुनिश्चित करे, तभी बात बनेगी। खराब परीक्षा प्रणाली से समग्रता में देश की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। तैयार रहना चाहिए, शिक्षा और परीक्षा की चुनौतियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी। कमी दिखते ही उस पर प्रहार करना होगा। अपनी मूलभूत व्यवस्थाओं में कमियों को पालने की गलती अब यह देश नहीं कर सकता।
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