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पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर सरकार बनाने जा रही है. यह बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा माना जा रहा है. पश्चिम बंगाल भारत-बांग्लादेश सीमा का सबसे लंबा हिस्सा साझा करता है, जो 2216.7 किलोमीटर लंबा है.
कई सालों से यहां घुसपैठ, ड्रग तस्करी और दूसरे अवैध कामों की शिकायतें बढ़ती रही हैं. अब नई सरकार आने के साथ इन समस्याओं पर कड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है. भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने का काम केंद्र सरकार लंबे समय से कर रही है.
शुरुआती 2026 के आंकड़ों के मुताबिक इस सीमा का करीब 78% यानी 1647 किलोमीटर हिस्सा बाड़ से ढका हुआ है, लेकिन अभी भी 569 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा बाकी है. मुख्य समस्या जमीन अधिग्रहण में देरी और नदियों वाले इलाकों की है जहां बाड़ लगाना मुश्किल है.
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केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में 456 KM से ज्यादा संभव सीमा में से सिर्फ 77 KM जमीन ही सुरक्षा एजेंसियों को सौंपी गई थी. बाकी हिस्से के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पिछली TMC सरकार के समय अटकी रही. अब भाजपा सरकार आने के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल बनेगा.
इससे बाड़ लगाने का काम तेज हो जाएगा. कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी पिछली सरकार को जमीन सौंपने के निर्देश दिए थे, लेकिन वे पूरे नहीं हो पाए थे. नई सरकार इन बाधाओं को दूर कर सीमा को मजबूत बनाने में मदद करेगी.
सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय
पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजी कोस्टल पुलिस हरमनप्रीत सिंह ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल न होने से सुरक्षा एजेंसियों को बहुत दिक्कत होती थी. उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर होगा ताकि वे मिलकर अवैध गतिविधियों पर रोक लगा सकें, खासकर सीमा वाले कमजोर इलाकों में. 
भूमि और पानी दोनों वाले इलाकों में सीमा बंद करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है. जब केंद्र और राज्य सरकार एक ही पन्ने पर नहीं होतीं तो यह और भी मुश्किल हो जाता है. भाजपा सरकार आने के बाद राज्य और केंद्र की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनेगा. इससे एजेंसियों को साफ संदेश जाएगा कि दोनों सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ किसी भी खतरे के खिलाफ एक साथ हैं. इससे अवैध घुसपैठ, ड्रग्स की तस्करी और दूसरे अपराधों पर लगाम लगने की उम्मीद है.
नक्सलवाद और घरेलू सुरक्षा चुनौतियां
पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. नई सरकार के साथ सुरक्षा एजेंसियां सख्ती से काम करेंगी. किसी भी तरह की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सीमा को मजबूत करने के साथ-साथ राज्य के अंदरूनी मुद्दों जैसे कट मनी, ड्रग्स, साइबर अपराध, क्रूड बम और हथियार बनाने वाले कारखानों पर भी नकेल कसी जाएगी.
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पूर्व डीजी हरमनप्रीत सिंह का कहना है कि गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी सुरक्षा के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन पिछली सरकार की नीति के कारण उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था. अब चीजें आगे बढ़ेंगी और सुरक्षित माहौल बनेगा.
तटीय सुरक्षा और द्वीपों की चुनौती
पश्चिम बंगाल में तटीय सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है. यहां भारतीय तरफ करीब 99 निर्जन द्वीप हैं. बांग्लादेश की तरफ सैकड़ों द्वीप हैं. इनमें से कई फ्लोटिंग बॉर्डर वाले इलाके हैं. BSF और कोस्टल पुलिस इन इलाकों की सुरक्षा करती रही है, लेकिन बेहतर समन्वय से काम और आसान हो जाएगा. इससे एजेंसियों के सभी स्तरों पर मजबूत संदेश जाएगा.
सीमा वाले महत्वपूर्ण इलाके और चुनौतियां
सीमा उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट और टाकी जैसे इलाकों से होकर गुजरती है, जहां इचामती नदी के पास कई संवेदनशील पॉइंट हैं. 2026 के चुनाव परिणामों के बाद इन इलाकों में सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. बाड़ लगाने का काम तेज करके घुसपैठ और तस्करी को रोका जाएगा.
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पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) सुब्रत साहा (रिटायर्ड) ने कलकत्ता हाईकोर्ट में PIL दायर कर सीमा की कमजोरियों को उठाया था. उन्होंने 2024 में 1694 और 2025 के जुलाई तक 723 लोगों को घुसपैठ के आरोप में पकड़े जाने का आंकड़ा दिया. कोर्ट ने पिछली सरकार को मार्च 2026 तक जमीन सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ. नई सरकार अब इन कामों को प्राथमिकता देगी.
भाजपा के घोषणा-पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के वादे
भाजपा ने अपने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव घोषणा-पत्र में भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का वादा किया था. पार्टी ने बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने और करीब 1,000 किलोमीटर कमजोर हिस्सों को बंद करने का भरोसा दिया है.
डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फ्रेमवर्क लागू करके अवैध प्रवासियों को पहचानकर वापस भेजने की योजना है. सुरक्षा एजेंसियां गाय, कोयला, सोना, नशीले पदार्थों की तस्करी और महिलाओं-बच्चों के ट्रैफिकिंग के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करेंगी. भाजपा नेताओं ने इन नेटवर्क को पिछली सरकार के संरक्षण में चलने वाले ‘माफिया’ बताया था.
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उम्मीद की नई किरण
पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के आने से सीमा सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और आंतरिक कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है. केंद्र और राज्य के बीच पूर्ण समन्वय से सुरक्षा एजेंसियां और प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगी. इससे न सिर्फ सीमा पर घुसपैठ रुकेगी बल्कि राज्य के अंदर भी अपराध और अराजकता कम होगी.
यह बदलाव पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में विकास के इंजन को भी गति देगा. लोग अब सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में रह सकेंगे. नई सरकार को इन वादों को जल्दी से जल्दी पूरा करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना होगा. यह सिर्फ एक राज्य की सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है.
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