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4 मई 2026 की ढलती शाम ने पश्चिम बंगाल को एक ऐसे भगवा रंग में रंगते देखा, जिसकी कल्पना शायद 15 साल पहले तक बीजेपी ने भी नहीं की थी. तब 2011 के चुनाव में 288 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी खाता तक नहीं खोल सकी थी. लेकिन अब 15 वर्षों से चला आ रहा ‘ममता युग’ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है. कालीघाट से उठने वाली हुंकार अब शांत है और नबन्ना (सचिवालय) की सीढ़ियों पर उस ‘कमल’ ने अपनी जगह बना ली है, जिसे बंगाल की मिट्टी में जड़ें जमाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा.
यह जीत केवल वोटों का गणित नहीं है, बल्कि परिवर्तन की उस आकांक्षा का परिणाम है, जिसने 34 साल के वामपंथ और फिर 15 साल के तृणमूल शासन के बाद बंगाल की शिराओं में दौड़ना शुरू किया. लेकिन, राजनीति का व्याकरण कहता है कि जीत जितनी प्रचंड होती है, अपेक्षाओं का बोझ उतना ही भारी होता है. यही कारण है कि बंगाल की प्रचंड जीत बीजेपी के लिए किसी कांटों भरे ताज से कम नहीं है.
अंधेरा छंट चुका है, लेकिन उजाले को स्थायी बनाए रखने के लिए बीजेपी के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा है. ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह बंगाल की राजनीति को अपने ढंग से ढाला, वह अपने आप में एक अध्याय था. अब वह अध्याय समाप्त हुआ तो एक नया पन्ना खुला है. लेकिन यह पन्ना कोरा नहीं है. इस पर उम्मीदों, आशंकाओं और चुनौतियों की गहरी स्याही पहले से फैली हुई है.
ऐसे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ शासन चलाने की नहीं, बल्कि उस भरोसे को कायम रखने की है, जिसके दम पर जनता ने सत्ता परिवर्तन का फैसला लिया. बॉर्डर सुरक्षा से लेकर आर्थिक विकास तक, डबल इंजन से राज्य के विकास को गति देने से लेकर उत्तर बंगाल से पहाड़ी इलाकों के लोगों की मांग तक, BJP को हर मोर्चे पर खुद को साबित करना होगा.
‘डबल इंजन’ की रफ्तार का असली टेस्ट अब
बीजेपी ने पूरे चुनाव में ‘डबल इंजन सरकार’ के नारे को अपनी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में पेश किया. लेकिन अब समय है इसे अमली जामा पहनाने का. बंगाल के पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच दशकों से चली आ रही खींचतान ने विकास की गति को रोक दिया था. अब जनता यह देखना चाहेगी कि दिल्ली और कोलकाता की एक ही ‘वेवलेंथ’ उनके जीवन में क्या बदलाव लाती है.
‘डबल इंजन’ का मतलब केवल केंद्र से पैसा लाना नहीं, बल्कि केंद्र की नीतियों के साथ तालमेल बिठाकर बंगाल के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है. ऐसे में बंगाल में बनने वाली नई बीजेपी सरकार के सामने पहली चुनौती होगी कि वह आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि और जल जीवन मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं को युद्धस्तर पर लागू करे.
बॉर्डर सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा
बीजेपी की जीत के पीछे बॉर्डर सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा सबसे प्रमुख रहा है. पार्टी ने पूरे चुनाव में घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया था. बांग्लादेश से लगती सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और अवैध गतिविधियां वर्षों से राजनीतिक विमर्श का केंद्र रही हैं. अब जब BJP सत्ता में आ गई है, तो यह मुद्दा भाषणों से निकलकर नीतियों की कसौटी पर खड़ा होगा. BSF की सख्ती और स्थानीय आबादी की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा. हर सख्त कदम का सामाजिक असर होगा, और हर नरमी का राजनीतिक असर.
बीजेपी की सरकार के सामने अब चुनौती है कि वह सीमा पर ‘स्मार्ट फेंसिंग’ और सख्त निगरानी के जरिए इस प्रवाह को पूरी तरह रोके. मतुआ समुदाय और अन्य शरणार्थियों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है. ऐसे में बिना किसी सांप्रदायिक तनाव के नागरिकता के वादों को कानूनी और प्रशासनिक रूप से लागू करना नई सरकार के लिए एक अग्निपरीक्षा होगी.
40 साल का औद्योगिक सूखा और निवेश की प्यास
पश्चिम बंगाल का औद्योगिक इतिहास बहुत समृद्ध रहा है. यही कारण है कि इसे कभी भारत का औद्योगिक पावरहाउस कहा जाता था. 1960 के दशक में बंगाल जूट, इंजीनियरिंग, चाय और कपड़ा उद्योगों का केंद्र हुआ करता था. हालांकि, दशकों की ट्रेड यूनियन राजनीति, वामपंथी नीतियों और ममता सरकार के दौर में औद्योगिकीकरण का तेजी से पतन हुआ.
जबरन वसूली और सिंडिकेट राज ने छोटे और बड़े उद्योगों की कमर तोड़ दी है. इसे खत्म किए बिना बंगाल में निवेश की वापसी असंभव है. आज बंगाल के युवाओं का सबसे बड़ा दुख रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना है. इसे रोकने के लिए बीजेपी को एक ऐसा माहौल बनाना होगा, जहां उद्योगपति सुरक्षित महसूस करें. हालांकि 40 साल से ठप पड़े निवेश के पहिये को फिर से घुमाना नई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है.
उत्तर बंगाल से पहाड़ों तक… क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संतुलन
बंगाल भौगोलिक रूप से जितना विविध है, राजनीतिक रूप से उतना ही जटिल. उत्तर बंगाल से लेकर पहाड़ तक, हर क्षेत्र की अपनी मांग है. उत्तर बंगाल के जिलों कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी में लंबे समय से क्षेत्रीय पहचान और अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग उठती रही है. खासकर राजबंशी समुदाय के बीच ‘ग्रेटर कूचबिहार’ जैसी मांगें समय-समय पर राजनीतिक मुद्दा बनती रही हैं.
वहीं पहाड़ी इलाकों, खासकर दार्जिलिंग में स्थिति और संवेदनशील है. गोरखा समुदाय की अलग राज्य या स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग दशकों पुरानी है. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जैसे संगठनों के आंदोलन ने यहां की राजनीति को बार-बार प्रभावित किया है. नई सरकार के सामने चुनौती यह है कि पहाड़ों में स्थिरता बनाए रखे, स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखे लेकिन राज्य के विभाजन जैसी आशंकाओं को भी नियंत्रित रखे. गोरखालैंड की मांग बहुत पुरानी है जिस पर अब फिर से चर्चा जरूर होगी.
इसके साथ ही तराई और डूआर्स के इलाकों में रहने वाले आदिवासी और अन्य समुदाय भी विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपेक्षा लगाए बैठे हैं.
इसी तरह दक्षिण बंगाल में मतुआ शरणार्थियों ने भी बीजेपी पर भरोसा जताया है. 2019 लोकसभा चुनाव से 2026 के विधानसभा चुनाव तक मतुआ का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया है. ऐसे में वह भी अपनी नागरिकता और पहचान को लेकर बीजेपी की नई सरकार को उम्मीदों की निगाहों से देख रहे हैं.
नए नेतृत्व की स्वीकार्यता: ममता जैसा कोई चेहरा उभरेगा?
बंगाल को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसकी स्वीकार्यता उत्तर से दक्षिण तक हो. एक ऐसा नेता जिसकी बात न केवल जनता सुने, बल्कि पूरा प्रशासनिक अमला भी माने. यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी. नौकरशाही से लेकर पुलिस तक, उनकी एक आवाज पर पूरा तंत्र हिलता था. हर वर्ग, हर समुदाय में ममता की स्वीकार्यता थी.
ऐसे में अब BJP के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती यही है कि क्या वह ऐसा मुख्यमंत्री दे पाएगी, जिसे पूरा बंगाल स्वीकार करे? एक ऐसा चेहरा, जिसकी बात सिर्फ पार्टी नहीं, बल्कि पूरा प्रशासन और जनता सुने. क्योंकि बीजेपी जो भी चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित करेगी, उसकी तुलना हर कदम पर ममता बनर्जी से की
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