भारत सरकार ने कच्चे तेल (Crude Oil) और प्राकृतिक गैस (Natural Gas) के उत्पादन पर लगने वाली रॉयल्टी दरों में भारी कटौती का ऐलान किया है। इस बड़े फैसले का मुख्य मकसद देश में, खासकर डीपवॉटर और अल्ट्रा-डीपवॉटर क्षेत्रों में, तेल और गैस की खोज (Exploration) को बढ़ावा देना और निवेश को आकर्षित करना है।
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ऊर्जा आयात पर भारत की भारी निर्भरता को कम करने और देश की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) को मजबूत करने की रणनीति के तहत, सरकार ने तेल और गैस उत्पादन के लिए रॉयल्टी दरों में बड़ा बदलाव किया है। यह कदम विशेष रूप से मुश्किल ऑफशोर (Offshore) इलाकों में एक्सप्लोरेशन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।
नए नियमों के तहत, ऑनशोर (Onshore) क्रूड ऑयल के लिए रॉयल्टी दर अब 10% तय की गई है, जबकि ऑफशोर क्रूड ऑयल के लिए यह 8% होगी। नेचुरल गैस के लिए भी रॉयल्टी दर को घटाकर 8% कर दिया गया है, जिसकी गणना वेलहेड प्राइस (Wellhead Price) के आधार पर होगी। पहले रॉयल्टी की गणना उत्पादन के बाद की वास्तविक लागतों के आधार पर होती थी, जिससे उत्पादकों के लिए खर्चों का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता था। नए सिस्टम में, बिक्री मूल्य का 20% (नॉमिनेशन रिजीम के तहत ब्लॉक के लिए) और 15% (अन्य ब्लॉक के लिए) की एक निश्चित कटौती की अनुमति होगी, जिससे कंपनियां बेहतर वित्तीय अनुमान लगा सकेंगी।
अत्यधिक खर्चीले और जोखिम भरे डीपवॉटर और अल्ट्रा-डीपवॉटर क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड (DSF) पॉलिसी और हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) के तहत आवंटित क्षेत्रों में, पहले 7 साल तक क्रूड ऑयल, कंडेनसेट और नेचुरल गैस पर कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। सात साल बाद, डीपवॉटर ब्लॉक के लिए रॉयल्टी दर घटकर महज 5% और अल्ट्रा-डीपवॉटर ब्लॉक के लिए 2% हो जाएगी। यह व्यवस्था इन उच्च-जोखिम वाली परियोजनाओं में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय निश्चितता प्रदान करेगी।
भारत अभी भी ऊर्जा आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। अनुमान है कि 2025-26 तक क्रूड ऑयल का 89% और नेचुरल गैस का 51% आयात किया जाएगा। पुरानी फील्डों के ख़त्म होने और नई खोजों की कमी के कारण घरेलू उत्पादन पिछले एक दशक में लगातार घटा है। तेल और गैस एक्सप्लोरेशन फर्मों पर वित्तीय बोझ कम करके, सरकार को उम्मीद है कि यह कदम नई खोजों में निवेश को बढ़ावा देगा और आयात पर निर्भरता को कम करेगा।
दुनिया भर में ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए रॉयल्टी दरें काफी भिन्न होती हैं। भारत का नया सिस्टम, विशेष रूप से डीपवॉटर परियोजनाओं के लिए शुरुआती जीरो-रॉयल्टी फेज, इसे कठिन ऑफशोर क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है। भारतीय ऑयल और गैस सेक्टर का औसत P/E रेश्यो लगभग 9x है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) का P/E लगभग 5.4x के आसपास है। नई रॉयल्टी नियमों से मिलने वाली बेहतर वित्तीय निश्चितता, विशेष रूप से लागत-गहन दीर्घकालिक परियोजनाओं पर केंद्रित कंपनियों की आकर्षण क्षमता को बढ़ा सकती है।
कम रॉयल्टी दरों का मतलब सरकार के राजस्व में प्रति यूनिट उत्पादन में कमी आना है, जिसके लिए घरेलू उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होगी। ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। डीपवॉटर परियोजनाओं में तकनीकी कठिनाइयों, देरी और बजट से ज़्यादा खर्च होने जैसे प्रमुख जोखिम हैं। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) की ओर दीर्घकालिक बदलाव जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) उद्योग के भविष्य की मांग के लिए एक चुनौती पेश करता है।
विश्लेषकों का भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर सतर्कता से सकारात्मक रुख है। सरकार की रणनीति में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी बढ़ाना और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना शामिल है। यह रॉयल्टी सुधार उसी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए आवश्यक दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करके इस संक्रमण काल के दौरान घरेलू तेल और गैस की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
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