भारतीय राजनीति में पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को अलग से याद किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान भी आशा के अनुरूप ऐतिहासिक रहा है। समग्रता में वहां मतदान ने जो कीर्तिमान बनाया है, उसकी तरह-तरह से विवेचना होगी और साथ ही, सीखने की भी कोशिश होगी। पहला श्रेय मतदाता जागरूकता के नाम है, तो दूसरा श्रेय मतदाता सूची पुनरीक्षण को दिया जाना चाहिए। मतदाता सूची सुधार का यह एक बेहतरीन नतीजा है। इसके पहले बिहार और तमिलनाडु के मतदान में भी सूची सुधार का असर दिखा, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, वह अद्भुत है। अगर मतदाता सूची सुधार से मतदाता जागरूकता बढ़ती है और मतदान भी बढ़ता है, तो यह प्रक्रिया हर चुनाव से पहले दोहराई जानी चाहिए। लोकतंत्र को ऐसे ही नागरिक चाहिए, जो मतदाता सूची में अपना नाम रखने के लिए सजग रहते हों और मतदान के लिए बड़ी संख्या में अपने घर से बाहर निकलते हों। इस बार चुनावी गड़बड़ी की बात करें, तो एकाध जगह पर पुनर्मतदान की आवश्यकता पड़ रही है और यही उचित है।
बहरहाल, दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी कुछ जगह कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, मगर अच्छी बात है कि हिंसा वैसी नहीं हुई है, जैसी पहले होती थी। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में 300 के करीब हिंसक घटनाएं हुई थीं और 58 लोग मारे गए थे। पिछले चुनाव में मतदान से पहले और आठ चरणों में हुए मतदान के समय व मतदान के बाद भी हिंसा हुई थी, जिससे पश्चिम बंगाल के दामन पर दाग लगे थे। सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं ने विरोधी दलों के समर्थकों को निशाना बनाया था। इसके साथ ही, सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के बीच भी कुछ जगह हिंसा हुई थी। दरअसल, हिंसक तत्व केवल अपने स्वार्थ और अपराध से संचालित होते हैं, किसी पार्टी की राजनीति या नैतिकता से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। यह अक्सर कहा जाता है कि हिंसक तत्व पहले वामदलों की शरण में थे और अब तृणमूल कांग्रेस के पाले में हैं। ऐसे तत्वों का राजनीति में महत्व शून्य हो जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अब जो भी सरकार बने, उसे बंगाल के दामन से इस दाग को छुड़ाना होगा। ऐसे हिंसक तत्व अक्सर अपने बड़े नेताओं की बोली-भाषा को भी बिगाड़ देते हैं, इसके अनेक उदाहरण हमने बंगाल के इस चुनाव में देखे हैं। ध्यान रहे, बंगाल देश में सर्वाधिक राजनीतिक हिंसा वाला राज्य है, उसके बाद क्रमश: आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश का नाम आता है। चुनावी या राजनीतिक हिंसा के लिए अक्सर बिहार का नाम लिया जाता है, लेकिन वह इस मामले में 14वें स्थान पर है। चुनावी हिंसा में केरल और तेलंगाना जैसे विकसित माने जाने वाले राज्य बिहार से बदतर हैं। बिहार ने अपने दामन पर लगे दाग को छुड़ा लिया है और आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल ने भी न्यूनतम हिंसक घटनाओं के साथ चुनाव 2026 से इसकी शुरुआत कर दी है।
पश्चिम बंगाल की एक ख्याति भद्र लोक के रूप में रही है और वहां जो भी अगली सरकार बने, उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीति भद्रता की ओर कदम बढ़ाए। मतदान के बाद भी सुरक्षा बलों को सतर्क रहना चाहिए। मतगणना के बाद देख लेने की धमकी बंगाल के नेताओं द्वारा खुलेआम दी गई है, जिसे देश ने सुना है। आगामी दिनों में चुनाव आयोग को भी सजग रहना चाहिए और सुरक्षा बलों की उपयोगिता इसी में है कि वे हिंसा को हर संभव तरीके से काबू में रखें।
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