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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है. मिलर को ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है. वह लंबे समय से ट्रंप के साथ जुड़े हुए हैं और उनके कई बड़े फैसलों के पीछे मिलर की अहम भूमिका रही है.
यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा है और उसने कांग्रेस के दोनों सदनों पर अपना कंट्रोल खो दिया है. इसके बाद मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. अब उनकी जगह 41 साल के स्टीफन मिलर यह जिम्मेदारी संभालेंगे. वह इससे पहले ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और होमलैंड सिक्योरिटी के सलाहकार रह चुके हैं.
लेकिन स्टीफन मिलर आखिर कौन हैं? ट्रंप के इतने करीबी कैसे बने और व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आइए समझते हैं.
कौन हैं स्टीफन मिलर?
स्टीफन मिलर का जन्म और शुरुआती पढ़ाई कैलिफोर्निया में हुई. राजनीति में उनकी दिलचस्पी स्कूल के दिनों से ही शुरू हो गई थी. सांता मोनिका हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान वह स्थानीय रेडियो कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे और स्कूल की उन नीतियों का विरोध करते थे, जिन्हें वह उदारवादी सोच से प्रभावित मानते थे.
इसके बाद उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. यहां वह ड्यूक कंजर्वेटिव यूनियन के प्रमुख बने. यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान वह तीन ऐसे छात्रों के समर्थन में भी खुलकर सामने आए थे, जिन पर एक महिला के साथ रेप का आरोप लगा था.
कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलर वॉशिंगटन पहुंच गए. यहां उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों और सीनेटर जेफ सेशंस के साथ काम किया. जनवरी 2016 में वह डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान से जुड़ गए. यहीं से उनकी राजनीतिक जिंदगी में बड़ा बदलाव आया.
मिलर ने ट्रंप के भाषणों और चुनावी संदेशों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई. ट्रंप के आक्रामक राजनीतिक अंदाज और उनके कई चर्चित बयानों के पीछे भी मिलर की रणनीति मानी जाती है. 2016 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें व्हाइट हाउस में सलाहकार और भाषण लेखक की जिम्मेदारी मिली.
ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति के पीछे रहे मिलर
स्टीफन मिलर की पहचान ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति के प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर बनी. अमेरिका में अवैध रूप से आने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, वीजा नियमों में बदलाव और दूसरे देशों के नागरिकों की एंट्री पर पाबंदियों जैसे फैसलों में उनकी अहम भूमिका रही.
साल 2018 में अमेरिका की सीमा पर लागू की गई ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को तैयार कराने का श्रेय भी मिलर को दिया जाता है. इस नीति के तहत बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में दाखिल होने वाले लगभग हर वयस्क को गिरफ्तार करने की व्यवस्था की गई थी.
इसके चलते बड़ी संख्या में बच्चों को उनके माता-पिता से अलग कर दिया गया था. बच्चों को आपराधिक हिरासत केंद्रों में अपने माता-पिता के साथ रखने की अनुमति नहीं थी. इस फैसले को लेकर अमेरिका में काफी विरोध हुआ और बाद में ट्रंप को आदेश के जरिए इस नीति में बदलाव करना पड़ा.
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, मिलर ने DACA कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिशों में भी अहम भूमिका निभाई. यह कार्यक्रम उन लोगों को पढ़ाई और नौकरी के लिए कानूनी दस्तावेज हासिल करने की सुविधा देता था, जिन्हें बचपन में बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका लाया गया था.
नस्लवादी सोच को बढ़ावा देने का लगता रहा है आरोप
इसके अलावा 2017 में कई मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों की अमेरिका यात्रा पर रोक लगाने वाले फैसले के पीछे भी मिलर की भूमिका बताई जाती है. इस फैसले को ‘मुस्लिम ट्रैवल बैन’ के नाम से जाना गया.
उनकी नीतियों को लेकर विवाद भी कम नहीं रहे. डेमोक्रेटिक नेताओं ने उन पर नस्लवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था. साल 2019 में साउदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर ने कुछ ईमेल जारी किए थे, जिनमें कथित तौर पर मिलर के श्वेत राष्ट्रवादी वेबसाइटों और विचारधाराओं के समर्थन के संकेत होने की बात कही गई थी. इसके बाद उन्हें व्हाइट हाउस से हटाने की मांग भी उठी थी.
ट्रंप के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे
2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार के बाद भी मिलर ने उनका साथ नहीं छोड़ा. वह उनके राजनीतिक अभियान से जुड़े रहे और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी वापसी की कोशिशों में भी सक्रिय भूमिका निभाई.
जनवरी 2025 में ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद मिलर को डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और होमलैंड सिक्योरिटी सलाहकार बनाया गया. इसके बाद उन्होंने ट्रंप प्रशासन की बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.
इस अभियान के तहत अमेरिका के अलग-अलग इलाकों में इमिग्रेशन एजेंटों की तैनाती बढ़ाई गई और ऐसे लोगों को भी निशाना बनाया गया, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था या जिनके खिलाफ मामूली अपराधों के मामले थे.
मई 2025 में मिलर ने फॉक्स न्यूज को बताया था कि प्रशासन ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के लिए हर दिन कम से कम 3,000 गिरफ्तारियों का लक्ष्य रखा है. उन्होंने इमिग्रेशन एजेंटों की सख्त कार्रवाई का भी लगातार बचाव किया है.
क्या होता है व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ का काम?
अमेरिका में राष्ट्रपति के बाद व्हाइट हाउस का सबसे प्रभावशाली पद चीफ ऑफ स्टाफ का माना जाता है. यह पद भले ही राष्ट्रपति से नीचे हो, लेकिन सरकार के कामकाज और राष्ट्रपति तक पहुंच के लिहाज से इसकी भूमिका बेहद अहम होती है.
चीफ ऑफ स्टाफ को राष्ट्रपति का सबसे भरोसेमंद प्रशासनिक सहयोगी माना जाता है. उसका मुख्य काम व्हाइट हाउस के कर्मचारियों और अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखना, नियुक्तियों में भूमिका निभाना और राष्ट्रपति के रोजाना के कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना होता है.
इसके अलावा वह राष्ट्रपति को नीतिगत मामलों पर सलाह देता है और यह भी तय करने में अहम भूमिका निभाता है कि राष्ट्रपति तक कौन-सी जानकारी पहुंचेगी, किस अधिकारी को उनसे मिलने का समय मिलेगा और किन मुद्दों पर पहले चर्चा होगी. यही वजह है कि चीफ ऑफ स्टाफ को कई बार राष्ट्रपति का ‘गेटकीपर’ यानी उनके दरवाजे तक पहुंच नियंत्रित करने वाला व्यक्ति भी कहा जाता है.
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ऐसे में स्टीफन मिलर की नियुक्ति सिर्फ एक पद पर बदलाव नहीं है. ट्रंप के साथ लंबे समय से काम कर रहे मिलर को अब व्हाइट हाउस के कामकाज और राष्ट्रपति तक पहुंच के प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है. उनकी नई भूमिका में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ट्रंप प्रशासन की नीतियों और फैसलों पर उनका प्रभाव कितना बढ़ता है.
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