राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटर योजना बंद करने की मांग की है। परिषद के मुताबिक यह योजना उपभोक्ता हित में नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल बढ़कर आ रहे हैं और इससे उपभोक्ता परेशान हैं।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बीते दिनों समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बढ़कर बिल आने और स्मार्ट मीटर की कमियों पर नाराजगी जता चुके हैं। ओवर बिलिंग, मीटर की तकनीकी खामियों और उपभोक्ताओं की शिकायतों के बावजूद अपेक्षित सुधार अब तक नहीं दिखाई दिया है। केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए लगभग 18,885 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर लगभग 27,342 करोड़ रुपये में दिया गया।
इसके अलावा परफॉर्मेंस बैंक गारंटी को भी कार्यदायी संस्थाओं की मांग पर 10% से घटाकर 3% कर दिया गया। बावजूद इसके प्रदेश में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत ही बने रहे। उपभोक्ता परिषद ने मुख्यमंत्री से स्मार्ट मीटर परियोजना की उच्च स्तरीय समीक्षा करवाने और योजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उपभोक्ताओं से ओवर बिलिंग के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए और कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित न रहकर धरातल पर दिखाई दे।
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