8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। वेतन आयोग को सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने मिले हैं। इसी को ध्यान में रखकर वेतन आयोग ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वेतन आयोग ने हैदराबाद, श्रीनगर और लद्दाख में अपनी आगामी बैठकों का शेड्यूल जारी कर दिया है।
बता दें कि देहरादून और दिल्ली में वेतन आयोग की बैठक हो चुकी है। इन बैठकों का उद्देश्य वेतन आयोग से जुड़े मामलों पर हितधारकों, सरकारी संगठनों, संस्थानों और कर्मचारी संघों/एसोसिएशनों के साथ बातचीत करना है। ये बैठकें मई और जून 2026 में आयोजित की जाएंगी। इच्छुक पक्षों को सबसे पहले 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर मेमोरेंडम जमा करने होंगे और उसके बाद वेतन आयोग से मिलने का समय लेना होगा।
शेड्यूल के मुताबिक वेतन आयोग 18 और 19 मई 2026 (सोमवार और मंगलवार) को हैदराबाद, तेलंगाना का दौरा रहेगा। 8वें वेतन आयोग ने कहा कि इच्छुक हितधारकों को अपना ज्ञापन वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जमा करना होगा और 8 मई, 2026 से पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके बाद यूनिक मेमो ID भी देनी होगी। इसके अलावा वेतन आयोग 1 जून से 4 जून, 2026 (सोमवार से गुरुवार) तक श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर (UT) का दौरा करेगा। जो संगठन, संस्थान और यूनियन/एसोसिएशन श्रीनगर में आयोग के साथ बातचीत करना चाहते हैं, उन्हें 16 मई, 2026 से पहले अपना ज्ञापन और मिलने का अनुरोध जमा करना होगा।
वहीं, वेतन आयोग 8 जून 2026 (सोमवार) को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दौरा करेगा। केंद्र सरकार के संगठनों/संस्थानों और लद्दाख स्थित यूनियन/एसोसिएशन के संबंधित हितधारक 16 मई, 2026 से पहले ज्ञापन जमा कर सकते हैं और मिलने का समय मांग सकते हैं। वेतन आयोग उचित समय पर विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के शहरों में भी अलग से बैठकें करेगा। आयोग समय आने पर अन्य राज्यों/UTs के शहरों में अलग-अलग बैठकें करेगा।
इस बीच, वेतन आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की समय सीमा 30 अप्रैल, 2026 से बढ़ाकर रविवार, 31 मई, 2026 कर दी है। बता दें कि पिछले साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन हुआ था। वेतन आयोग ने इस साल फरवरी में वेबसाइट को लॉन्च किया। वेबसाइट के जरिए वेतन आयोग से सभी अपडेट लिए जा सकते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद हैं।
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