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हिमाचल प्रदेश के शिमला में सार्वजनिक शौचालयों को लेकर नई योजना चर्चा में है. नगर निगम शिमला ने शौचालयों में यूरिन के लिए पांच रुपये शुल्क वसूलने की तैयारी कर ली है. इस पर नगर निगम की मासिक बैठक में चर्चा हुई और योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान के मुताबिक, यह शुल्क मेंटेनेंस के लिए लिया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शौचालय का इस्तेमाल निःशुल्क था, लेकिन अवैध वसूली की शिकायतें आ रही थीं. इस समस्या के समाधान के लिए अब यह शुल्क तय किया गया है.
शौचालयों में यूरिन के लिए पांच रुपये
शुरुआत में यह योजना शिमला के 25-30 मुख्य शौचालयों पर लागू होगी, जहां लोगों की ज्यादा भीड़ रहती है. इनमें शिमला के मुख्य बाजार के आसपास के शौचालय शामिल हैं. स्थानीय दुकानदारों और उनके कर्मचारियों के लिए नगर निगम कार्ड बनाएगा, जिसमें 100-150 रुपये तक का शुल्क तय किया जाएगा. वहीं, आम जनता से यूरिन के लिए पांच रुपए शुल्क लिया जाएगा.
योजना के तहत शौचालयों के बाहर यूपीआई भुगतान के लिए क्यूआर कोड भी लगाए जाएंगे, जिससे भुगतान आसान हो सके. नगर निगम के मुताबिक, यह शुल्क शौचालयों के रखरखाव के लिए आवश्यक है. आने वाले दिनों में इस योजना को लागू किया जाएगा.
भुगतान के लिए क्यूआर कोड भी लगाए जाएंगे
इस योजना ने स्थानीय लोगों के बीच चर्चा और विवाद को जन्म दिया है. इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है.
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