बढ़ती फ्यूल कॉस्ट और भू-राजनीतिक अस्थिरता के चलते Air India अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या में भारी कटौती कर रही है। कंपनी ने अप्रैल में अपनी क्षमता में लगभग **22%** की कमी की है और आने वाले महीनों में इसमें और भी कटौती की योजना है।
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दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की बढ़ती लागत ने एयरलाइंस की कमर तोड़ दी है। मई 2026 की शुरुआत में ब्रेंट क्रूड ऑयल $128 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जो 2022 के बाद का उच्चतम स्तर है। मध्य-पूर्व में तनाव और ट्रांजिट रूट्स में आई रुकावटों ने इस बढ़ोतरी को और हवा दी है। नतीजतन, भारत में ATF की कीमतें अप्रैल 2026 में पिछले महीने की तुलना में 9.2% और साल-दर-साल 18.2% बढ़ गई हैं, जिससे एयरलाइंस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत बढ़ गया है। दुनिया भर में, फ्यूल एयरलाइन की कुल लागत का 30-40% होता है, लेकिन भारतीय वाहकों के लिए यह 55-60% तक पहुंच सकता है। इसी लागत के दबाव के चलते Lufthansa, Delta, और Air France-KLM जैसी वैश्विक एयरलाइंस अपनी क्षमता कम कर रही हैं, किराए बढ़ा रही हैं और फ्यूल सरचार्ज जोड़ रही हैं।
आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2026 में एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट्स में पिछले साल की तुलना में 22% की गिरावट आई है। एयरलाइन को उम्मीद है कि मई में क्षमता में लगभग 20% और जून में 7% की अतिरिक्त कमी आएगी। सबसे ज्यादा कटौती नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के लॉन्ग-हॉल रूट्स पर की जा रही है। दिल्ली और मुंबई से नेवार्क और न्यूयॉर्क के लिए सेवाएं कम कर दी गई हैं, और दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट्स आधी कर दी गई हैं। यूरोपियन रूट्स जैसे पेरिस, मिलान और ज्यूरिख के लिए 15-20% कम उड़ानें होंगी, हालांकि लंदन के लिए सेवाएं अपरिवर्तित रहेंगी। कंपनी के CEO, कैम्पबेल विल्सन ने कर्मचारियों को सूचित किया है कि जुलाई तक जारी रहने वाली ये कटौती जरूरी हैं क्योंकि एयरस्पेस की समस्या और हाई जेट फ्यूल प्राइस के कारण ये रूट्स अब मुनाफे में नहीं रह गए हैं।
एयर इंडिया में हो रहे ये बदलाव भारतीय विमानन उद्योग में चल रहे बड़े संकट का संकेत हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA ने सेक्टर के आउटलुक को 'स्टेबल' से घटाकर 'नेगेटिव' कर दिया है और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कुल नेट लॉसेस ₹170-180 अरब रहने का अनुमान लगाया है। उच्च फ्यूल लागत, भू-राजनीतिक मुद्दे और कमजोर रुपया, जो एयरक्राफ्ट लीज जैसी डॉलर में होने वाली भुगतानों को महंगा बना रहा है, इन नुकसानों को बढ़ा रहे हैं। भारतीय ग्राहक कीमतों में बढ़ोतरी के प्रति संवेदनशील हैं, जिससे एयरलाइंस के लिए फ्यूल की बढ़ी हुई लागत को पूरी तरह से ग्राहकों पर डालना मुश्किल हो रहा है। इसके विपरीत, टाटा ग्रुप की ही एक और एयरलाइन Air India Express, अपने फ्लीट ग्रोथ और कॉस्ट मैनेजमेंट के कारण अपने निजीकरण के बाद पहली बार मुनाफा दर्ज करने की उम्मीद कर रही है।
क्षमता में इन कटौतियों से एयर इंडिया की निजीकरण के बाद की महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर सवाल उठते हैं। हाई फ्यूल कॉस्ट और भू-राजनीतिक व्यवधान, जिसमें एयरस्पेस बंद होने के कारण लंबी उड़ान पथ शामिल हैं, कंपनी की लाभप्रदता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। एक आंतरिक अधिकारी ने बताया कि एयरलाइन "अधिकांश फ्लाइट्स पर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी वसूल नहीं कर पा रही है"। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने चेतावनी दी है कि यदि लागत का दबाव सरकारी सहायता के बिना जारी रहा तो सेवा निलंबन हो सकता है। इन वित्तीय दबावों के कारण एयर इंडिया ने बिजनेस क्लास यात्रियों के लिए भोजन और लाउंज एक्सेस को वैकल्पिक बनाने जैसे महत्वपूर्ण कॉस्ट-सेविंग कदमों पर विचार करना शुरू कर दिया है।
फ्यूल कॉस्ट से बढ़े हुए एयरफेयर्स, खासकर बजट-सजग लेजर ट्रैवलर्स और कम लोकप्रिय रूट्स पर मांग को कम कर सकते हैं। हालांकि वैश्विक तेल की कीमतें थोड़ी कम हो सकती हैं, लेकिन 2026 के अंत तक व्यवधानों के कारण कीमतें ऊंची रहने की संभावना है। एयर इंडिया अपनी फ्लीट को अपग्रेड करने और ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए हब-एंड-स्पोक सिस्टम अपनाने की अपनी लंबी अवधि की योजनाओं पर काम कर रही है। हालांकि, एयरलाइन को अपने विकास लक्ष्यों और तात्कालिक वित्तीय स्थिरता के बीच सावधानी से संतुलन बनाना होगा, जिसका मतलब है कि नेटवर्क में और अधिक समायोजन और लागत नियंत्रण की उम्मीद की जा सकती है।
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